INN/Chennai, @Infodeaofficial
तमिलनाडु सरकार ने हाल में घोषणा की थी कि दसवीं की परीक्षा 15 जून से आयोजित की जाएगी। राज्य सरकार के इस आदेश के खिलाफ शिक्षक संघ और राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी डीएमके ने मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई।
इस याचिका में मांग की गयी थी की परीक्षा की तारीखों को फिलहाल के लिए रद्द किया जाय। अभी जिस हिसाब से राज्य में कोरोना के मामले बढ़ रहे है वैसे में परीक्षा करना बच्चों को मौत के मुँह में झोकना है।
याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगते हुए कहा की अगर इन विधार्थियों को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा।
कोर्ट की फटकार के बाद मंगलवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई गयी और उसमे फैसला लिया गया की परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी। त्रैमासिक और अर्धवार्षिक के 80 प्रतिशत अंक और अटेंडन्स के आधार पर 20% अंक देकर विधार्थियों को पास कर दिया जाएगा।
गौरतलब है की तमिलनाडु का पडोसी राज्य तेलंगाना ने सभी 10 वीं कक्षा के छात्रों की घोषणा करने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री एडाप्पडी पलानीसामी ने इस बैठक के बाद संवाददाता सम्मलेन को सम्बोधित करते हुए कहा की लगातार बढ़ते कोरोना मामले के मद्देनजर तमिलनाडु में 10 वीं और 11वीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द किए जा रहे हैं। शेष 12 वीं कक्षा के परीक्षा के बारे में घोषणा बाद में की जाएगी।
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