केंद्र की प्रस्तावित एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को राज्य सरकार न करे स्वीकार: स्टालिन

विष्णु शर्मा, आईआईएन/चेन्नई, @svs037

डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने केंद्र सरकार की प्रस्तावित एक राष्ट्र एक राशनकार्ड योजना का विरोध कर राज्य सरकार से तमिलनाडु में इसे लागू नहीं करने का आग्रह किया। राज्य सहकारी मंत्री सेल्लूर राजू के बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु केंद्र की इस योजना को लागू करेगी की ओर इशारा करते हुए स्टालिन ने सरकार के रुख की निंदा की।

यहां जारी एक विज्ञप्ति में स्टालिन ने आरोप लगाया कि ऐसा लगता है भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र और एआईएडीएमके के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने आम नागरिकों को उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए ही गठबंधन किया है।

पहले तो राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव का विरोध किया फिर केंद्र के खाद्य सुरक्षा विधेयक को स्वीकार कर लिया। सरकार पर कलाबाजी दिखाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा केंद्र के प्रस्ताव को स्वीकारते हुए लंबे समय से चली आ रही सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को सरकार बंद करने के लिए तैयार हो गई है।

उन्होंने कहा कि राज्य के अधिकारों पर समझौता और पीडीएस को खतरे में डालने से बचाने के लिए राज्य सरकार को केंद्र के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना चाहिए। इससे पहले एमडीएमके नेता वाइको ने राज्य सरकार से केंद्र की प्रस्तावित योजना को तमिलनाडु में लागू नहीं करने का आग्रह किया था।