हर राज्य में अपने समनव्यक नियुक्त करेगा जीव-जंतु कल्याण बोर्ड: डा. मित्तल
आईएनएन/चेन्नई, @Infodeaofficial;
भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड ने कई बार अपनी ओर से सभी राज्यों को नोटिस और रिमाइंडर भेजकर संबंधित राज्यों में राज्य जीव-जंतु कल्याण बोर्ड का गठन करने का आग्रह किया। जिसके फलस्वरूप कई राज्यों ने इस अनुशंसा पर उचित कार्रवाई करते राज्य जीव-जंतु कल्याण बोर्ड का गठन किया। पत्रिका से विशेष बातचीत में भरतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड के संयोजक सदस्य डा. एस.के. मित्तल ने बताया कि बोर्ड के चेयरमैन एसपी गुप्ता ने बोर्ड की हालिया बैठक में उन सभी राज्यों की सुचि तैयार कर उन्हें राज्य बोर्ड के गठन को लेकर अंतीम चेतावनी देने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने ऐसा ना करने वाले राज्यों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अवमानना का केस दायर करने की संभवना का विचार करने को कहा है। डा. मित्तल ने बताया कि इन नोटिस पर न कार्रवाई करने वाले राज्यों में एक नाम तमिलनाडु का भी है।
जीव-जंतु के कल्याण के क्षेत्र में राज्यों के इन उदासीन रवैया को देखते हुए बोर्ड ने एक कदम आगे बढक़र हर राज्य में अपनी ओर से संयोजक नियुक्त करने का फैसला किया है। इसके लिए जल्द ही आवेदन बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिए जाएंगे।
बोर्ड की हालिया बैठक में चेयरमैन एसपी गुप्ता के नेतृत्व में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी साझा करते हुए डा. मित्तल ने बताया कि बोर्ड अपनी ओर से हर राज्य में इन संयोजकों की नियुक्ति करेगा यही नहीं इसके अलावा हर राज्य में विधि संयोजक व जिले में जिला संयोजक की नियुक्ति की जाएगी। वहीं सिनेमा जगत में फिल्म की शुटिंग के दौरान जानवरों के साथ होनेवाले कु्ररता की जांच, आवेदन व एनओसी की प्रक्रिया को सरल करने के प्रयास में बोर्ड निरंतर काम कर रहा है।
बोर्ड अब एनओसी आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने जा रही है साथ ही पशुओं के हालात का जायजा शुटिंग लोकेशन पर जाकर करेगी। उन्होंने बताया कि सेंशर बोर्ड जहां एक फिल्म को सर्टिफिकेशन देने में दस हजार रुपए फीस लेती है तो बोर्ड एनओसी जारी करने के लिए केवल 500 रुपए चार्ज करता है। हमने बोर्ड से अनुशंसा की है कि इस फी को बढ़ाकर दो हजार रुपए कर दिए जाए।
भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड पूर्ण देश में प्राणी सुरक्षा और कल्याण हेतु निर्गमित संस्था किसी भी रिति रिवाज, पुरातन परम्पराओं का विरोध नही करती वरन सभी को क्रूरता व् दर्द निवारण का सन्देश देती और इस हेतु सं १९६२ से कार्यरत है| जन मानस को अपने संकल्प में सम्मलित करने और देश के जन जन तक पहुचने हेतु बोर्ड अध्यक्ष भूतपूर्व भारतीय सेवा अधिकारी श्री एस पी गुप्ता जी ने देश के सभी मुख्यमन्त्रियो से मिलने का प्रयास किया है और हर राज्य में राज्य समन्वयक व् विधि विधान समन्वयक तथा हर जनपद में जनपद समन्वयक नियुक्त करने की योजना बनायीं| इस अवेतनिक योजना में नियमानुसार कार्य और बोर्ड के विभिन्न आदेशो का पालन करवाना तथा करना होगा|
इस अभूतपूर्व योजना से पूर्ण देश में प्राणी सेवको को बड़ी राहत मिलेगी तथा केंद्र व् राज्य सरकारों में समन्वय बढ़ेगा| अवैधानिक तथा क्रूर कार्यकलापों पर रोक लगेगी| विभिन्न विधि विधानों की जानकारी सभी सम्बद्ध को मिल सकेगी|