कैबिनेट सचिव की अध्‍यक्षता में आपदा प्रबंधन समिति ने बिहार में बाढ की स्थिति का समीक्षा की

आईआईएन/नई दिल्ली, @Infodeaofficial 

केन्‍द्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सितम्‍बर, 2019 के दौरान 300वें अग्रिम मूल्‍य निर्धारण समझौते (एपीए) पर हस्‍ताक्षर किए हैं। यह भारत के एपीए कार्यक्रम का उल्‍लेखनीय पड़ाव है, जो फिलहाल अपने सातवें वर्ष में जारी है।

सितम्‍बर 2019 में 3 एपीए (2 एकपक्षीय और 1 द्विपक्षीय एपीए) पर हस्‍ताक्षर किए गए। इसके साथ ही सीबीडीटी द्वारा हस्‍ताक्षरित एपीए की संख्‍या बढ़कर 300 के आंकड़े को छू गई है। चालू वित्त वर्ष के दौरान कुल मिलाकर 29 एपीए (27 एकपक्षीय और 2 द्विपक्षीय एपीए) पर हस्‍ताक्षर किए गए हैं। सितम्‍बर, 2019 में हस्‍ताक्षरित द्विपक्षीय एपीए का वास्‍ता ब्रिटेन से है।

सितम्‍बर 2019 में हस्‍ताक्षरित एपीए अर्थव्‍यवस्‍था के कई सेक्‍टरों जैसे कि रिटेल, वस्‍त्र और उपभोक्‍ता वस्‍तुओं से संबंधित हैं। इन समझौतों के दायरे में आए अंतर्राष्‍ट्रीय सौदों में अन्‍य बातों के अलावा सॉफ्टवेयर विकास सेवाओं का प्रावधान, अनुबंध पर विनिर्माण, आईटी आधारित सेवाओं का प्रावधान और सहायक सेवाओं का प्रावधान भी शामिल हैं।

एपीए योजना बहुराष्‍ट्रीय उद्यमों को कर संबंधी निश्चिंतता प्रदान करने में निरंतर अच्‍छी प्रगति कर रही है। यह गैर-प्रतिरोधी कर व्‍यवस्‍था को बढ़ावा देने की सरकारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

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