जलनिकायों में सुरक्षा के इंतजामों को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

वर्ष 2014में जल निकायों में डूब कर 11,884 लोगों की हुई मौत

आईएनएन, नई दिल्ली; @infodeaofficial;  

चेन्नई. जल निकायों में डुबकर हुई मौतों पर चिंता जाहिर करते हुए वहां किए जाने वाले सुरक्षा इंतजामों पर मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगा है। पी. कोटेश्वरी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रथम खंडपीठ की मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बेनर्जी और न्यायाधीश अब्दुल कुद्दोस ने यह निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 2 अप्रैल तक के लिए टाल दी है।

याचिकाकर्ता ने मांग की है कोर्ट राज्य सरकार को निर्देश दे कि वह इस तरह की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कुछ कारगर कदम उठाए। साथ ही यह मांग भी की है कि जल निकाय जैसे झील, तालाब, बीच व नदी जहां ऐसी घटनाएं होती हैं वहां खतरे के निशान का बोर्ड लगाया जाए। याची ने नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि वर्ष 2014 में जल निकायों में डूब कर 11,884 लोगों की मौत हुई और 669 लोग घायल हुए। इनमें से 90 प्रतिशत मामलों में मरने वालों की उम्र एक से 12 वर्ष तक है। मामले की सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा राज्य सरकार को ऐसी जगहों पर वाच टावर्स और तैराकों के इंतजाम करने के बारे में विचार करना चाहिए।