Sushmita das,आईएनएन/नई दिल्ली @Infodeaofficial.
*_1. भारत और ब्रिटेन की नौसेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास ‘कोंकण 2018’ गोवा में शुरू_*
_भारत और ब्रिटेन के बीच रणनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने और समुद्री इलाके में सकारात्मक माहौल सुनिश्चित करने के लिए दोनो देशों की नौसेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास ‘आईएन-आरएन कोंकण 2018’ गोवा में 29 नवम्बर 2018 से शुरू हो गया है. इसमें दोनों देशों के नौसैनिक एक दूसरे के साथ एक सप्ताह से भी अधिक समय तक रण कौशल के विभिन्न गुर तथा अनुभव साझा करेंगे._
_इस अभ्यास के दौरान बीच सागर में किसी संदिग्ध पोत का औचक निरीक्षण किया जाता है. इस बार हवा और जमीन से किये जाने वाले हमलों से निपटने तथा पनडुब्बी रोधी प्रणालियों का अभ्यास विशेष रूप से किया जायेगा. कोंकण युद्धाभ्यास दोनों देशों की नौसेनाओं को एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहाँ समुद्र और बंदरगाह में समय-समय पर युद्धाभ्यास हो सके ताकि पारस्परिकता निर्मित की जा सके और बेहतरीन कार्यप्रणाली का आदान-प्रदान किया जा सके._
*_2. केंद्र सरकार द्वारा स्कूलों में 22 भाषाएं सिखाने के लिए ‘भाषा संगम’ परियोजना आरंभ_*
_केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबंधित अथवा मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं प्रत्येक राज्य की भाषा सीख सकेंगे. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की भाषा संगम परियोजना के तहत 27 नवंबर 2018 से इसकी शुरुआत की गई._
_सीबीएसई ने कुछ समय पूर्व ही भाषा संगम के लिए अधिसूचना जारी की थी. इसके अनुसार छात्रों को अगले एक महीने में इन भाषाओं को सिखाने के लिए प्रोजेक्ट चलाया जाएगा. इसमें कक्षा एक से कक्षा 12 तक के छात्रों को शामिल किया जाएगा. इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को हिंदी, अंग्रेजी के अलावा देश के अलग-अलग प्रदेशों की क्षेत्रीय भाषाओं को बोलना सीखना है._
*_3. ईआरएसएस लांच करने वाला देश का पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश_*
_केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने 28 नवम्बर 2018 को मंडी में हिमाचल प्रदेश के लिए आपात प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) की शुरूआत की. ईआरएसएस के अंतर्गत अखिल भारतीय एकल आपात नंबर ‘112’ की शुरूआत करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है._
_इस एक नम्बर (112) पर फोन कर राज्य के लोग पुलिस, अग्निशमन सेवा, स्वास्थ्य और अन्य हेल्पलाइन से संपर्क कर सकेंगे. इस सेवा का लाभ लेने के लिए राज्य के लोगों को गूगल और एप्पल के स्टोर पर ‘112 इंडिया’ एप डाउनलोड करनी पडेगी. यह एकल आपात नंबर ‘112’ आपात प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) का हिस्सा हैं._
*_4. सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा_*
_सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवम्बर 2018 को मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा हैं. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने अलग-अलग राय व्यक्त की. तीन सदस्यीय पीठ में न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता शामिल थे. जजों की टिप्पणियों से साफ है कि देश में मृत्युदंड की सजा बनी रहेगी._
_सुप्रीम कोर्ट ने छन्नू लाल वर्मा को सुनाई गई मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया. छन्नू लाल वर्मा को दो महिलाओं सहित तीन लोगों की हत्या को लेकर मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी. तीनों न्यायाधीशों में मृत्युदंड के क्रियान्वयन को लेकर मतभेद थे लेकिन वे छन्नू लाल वर्मा की मौत की सजा को बदलने पर एकमत थे._
*_5. अरविंद सक्सेना UPSC के चेयरमैन नियुक्त_*
_अरविंद सक्सेना को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) का चेयरमैन नियुक्त किया गया है. उनकी नियुक्ति के संबंध में 28 नवम्बर 2018 को आधिकारिक बयान जारी किया गया. इस पद पर उनका कार्यकाल 07 अगस्त 2020 तक होगा. उनसे पहले विनय मित्तल यूपीएससी के चेयरमैन थे. उन्हें 20 जून 2018 को यूपीएससी का एक्टिंग चेयरमैन नियुक्त किया गया था._
_राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यूपीएससी अध्यक्ष पद पर अरविंद सक्सेना की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. यूपीएससी आने से पहले अरविंद सक्सेना उड्डयन शोध केंद्र में निदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे. अरविंद सक्सेना को 8 मई 2015 को यूपीएससी का सदस्य बनाया गया था. उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली से पढ़ाई की है. वे भारतीय डाक सेवा में 1978 बैच के अधिकारी रहे हैं._
*_6. रक्षा मंत्री ने मिशन ‘रक्षा ज्ञान शक्ति’ लॉन्च किया_*
_भारत की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने 27 नवंबर 2018 को मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति का शुभारंभ किया. इस मिशन का उद्देश्य रक्षा उद्योग में आविष्कार औऱ नए उत्पादों के विकास को प्रोत्साहित करना है. रक्षा मंत्री ने मिशन मोड प्रोग्राम के तहत मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति का कार्यक्रम शुरु किया._
_रक्षा मंत्री ने इस मौके पर अपने सम्बोधन में कहा कि बौद्धिक सम्पदा के प्रति चेतना फैलाने की विशेष कोशिश होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि हालांकि भारत प्राचीन काल से ही ज्ञान का केन्द्र रहा है लेकिन बौद्धिक सम्पदा के प्रति समुचित चेतना नहीं होने की वजह से देश में सृजनात्मकता का माहौल नहीं बना._
*_7. केंद्र सरकार ने सस्ता लोन और ब्याज दर में छूट हेतु ‘पैसा’ पोर्टल का शुभारंभ किया_*
_केंद्र सरकार ने 26 नवम्बर 2018 को छोटे कारोबारियों को सस्ता लोन और ब्याज दर में छूट के लिए ‘पैसा’ पोर्टल का शुभारंभ किया. यह पोर्टल आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने शुरू किया है. केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इस पोर्टल का लोर्कापण करने के बाद कहा कि ‘पैसा’ पोर्टल से लोगों को कारोबार के लिए सस्ता ऋण हासिल करने और ब्याज पर छूट लेने में आसानी होगी._
_यह पोर्टल मंत्रालय द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के लिए ऋण सुविधा और नगर नियोजन पर दिनभर चली कार्यशाला के दौरान इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया. यह पोर्टल दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत लाभार्थियों को बैंक लोन पर ब्याज अनुदान की प्रोसेसिंग के लिए एक केंद्रीयकृत इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है._
*_8. वर्ष 2017 में विश्वभर में प्रतिदिन 137 महिलाओं की हत्या की गई: संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट_*
_संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूएनओडीसी (ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय) द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2017 में विश्वभर में पार्टनर या परिवार के सदस्यों द्वारा प्रतिदिन 137 महिलाओं की हत्या की गई. इस आंकड़े में आधे से ज्यादा 50,000 (58 फीसदी) महिलाओं की हत्या उनके ही परिवार वालों या प्रेमी ने की है._
_यूएनओडीसी द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार विश्व में महिलाओं को जानकारों अथवा परिवार के सदस्यों से सर्वाधिक खतरा अफ्रीका और अमेरिका में है. हालांकि, 2017 में महिलाओं की सर्वाधिक (20,000) हत्या एशिया में हुई है. यूनाइटेड नेशन्स ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम द्वारा किए गए शोध में कहा गया है कि वर्ष 2017 में कुल 87,000 महिलाओं की हत्याएं हुई थीं._
*_9. उत्तराखंड में खुला देश का पहला एचसीआई टेक्नोलॉजी स्टेट डेटा सेंटर_*
_उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 26 नवम्बर 2018 को देहरादून में देश के पहले हाइपर कन्वर्जड इन्फ्रास्ट्रक्चर (एचसीआई) टेक्नोलॉजी युक्त स्टेट डेटा सेंटर का उद्घाटन किया. उन्होंने इस मौके पर कहा कि इस सेंटर से सरकारी विभागों की सभी जानकारियां एक ही जगह उपलब्ध होंगी तथा इसके साथ ही हमारे कार्यो में गति तेज होगी तथा ऊर्जा की बचत होगी._
_उत्तराखण्ड सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) द्वारा विकसित यह 3-टीयर राज्य डेटा सेन्टर 100 प्रतिशत सॉफ्टवेयर आधारित एचसीआई तकनीक युक्त देश का पहला डेटा सेन्टर है. डेटा सेंटर से नीतियां बनाने में राज्य सरकार को मदद मिलेगी. इसमें सभी विभागों से जुड़ी सूचनाएं एकत्रित होंगी._
*_10. पहली और दूसरी क्लास के बच्चों को नहीं मिलेगा होमवर्क: केंद्र सरकार_*
_केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय (एचआरडी) ने पहली और दूसरी क्लास के बच्चों को होमवर्क देने पर रोक लगा दी है. मंत्रालय ने स्कूल बैग का भार कम करने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं. एचआरडी मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को इस संबंध में सर्कुलर जारी किया है. बच्चों की सेहत के मद्देनजर सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है._
_मंत्रालय ने पहली से 10वीं क्लास तक के लिए बच्चों के स्कूल बैग के वजन को निर्धारित कर दिया है. इससे मासूम बच्चों को होने वाली स्वास्थ्य दिक्कतों से छुटकारा मिल जाएगा. बच्चों के होमवर्क को लेकर भी नियम बनाया गया है. स्कूली बस्तों के भारी भरकम वजन की वजह से बच्चों की कमर पर बुरा असर पड़ रहा था. सरकार ने स्कूली बच्चों पर भारी बैग के कारण स्वास्थ्य पर पड़ रहे असर को कम करने हेतु यह फैसला किया हैं_*
*11.जम्मू-कश्मीर, सरकारी कर्मचारियों द्वारा यौन उत्पीड़न के मामले में सजा के कानून को जेल के साथ संशोधित कर रहा है।*
सरकार ने वर्तमान में लागू रणबीर दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम (वकालती) के प्रावधानों में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
इस प्रावधान के अंतर्गत, जम्मू-कश्मीर में किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा की गयी अवांछित यौन गतिविधि शीघ्र ही एक दंडनीय अपराध होगी, जिसमें यौन सूचक आचरण और किसी लाभ के बदले किसी महिला को छूना शामिल है। इस अपराध की सजा में कम से कम 3 वर्ष की जेल और जुर्माने का प्रावधान होगा।
मसौदे संशोधन के अनुसार, प्राधिकार के पद में स्थित अथवा किसी प्रत्ययी संबंध में अथवा ऐसे पद का दुरूपयोग करने वाला कोई सरकारी कर्मचारी अथवा भरोसेमंद संबंधों का दुरुपयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति उत्पीड़न करने हेतु शारीरिक अथवा गैर-शारीरिक रूप से जबरदस्ती करने का प्रयास करता है अथवा लाभ के बदले किसी महिला से यौन संबंधो की मांग करता है तो ऐसा व्यक्ति “छेड़छाड़ (सेक्सटार्शन)” के अपराध के दोषी के रूप में माना अथवा प्रक्रियारत होगा।
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रणबीर दंड संहिता अथवा आर.पी.सी., जम्मू-कश्मीर में लागू एक आपराधिक संहिता है।
यह संहिता डोगरा वंश में रणबीर सिंह के शासन के दौरान पेश की गई थी।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत यहां भारतीय दंड संहिता लागू नहीं की जा सकती है।
टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 –महिला सुरक्षा
स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस
*12.एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक भारत भी है।*
लैंसेट काउंटडाउन 2018 के द्वारा स्वास्थ्य एवं जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 1986 से 2005 के मध्य की आधारभूत अवधि की तुलना में वर्ष 2000 से 2017 के मध्य वैश्विक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति 1.4 दिनों की अतिरिक्त ऊष्मा तरंगो के संपर्क में रहा था।
वर्ष 2014-2017 तक, भारत में ऊष्मा तरंगों की औसत लंबाई, 0.8-1.8 दिनों के वैश्विक औसत की तुलना में 3-4 दिन रही थी।
वर्ष 2016 में भारतीयों ने लगभग 60 मिलियन ऊष्मा तरंगों की घटनाओं का सामना किया है जो कि वर्ष 2012 से लगभग 40 मिलियन अधिेक है।
यह रिपोर्ट भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संघ के साथ संयुक्त रूप से बनाई गई है, यह रिपोर्ट जलवायु स्थितियों के संबंध में मौजूदा व्यावसायिक स्वास्थ्य मानकों, श्रम कानूनों और कार्यकर्ता सुरक्षा के क्षेत्रीय नियमों की समीक्षा का आग्रह भी करती है।
कृषि क्षेत्र, औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों की तुलना में अधिक कमजोर था क्यों कि इस क्षेत्र में श्रमिकों को अधिक समय तक धूप के संपर्क में रहना पड़ता है।
रिपोर्ट में भारत के लिए सिफारिशें-
वर्ष 2012-2016 की अवधि के दौरान देश में ऊष्मा लहर की घटनाओं के संपर्क में वृद्धि होने के कारण स्वास्थ्य के प्रति बढ़े हुए जोखिम और कम हुए कार्यकारी घंटों की हानि को कम करने के लिए भारतीय नीति निर्माताओं को अवश्य ही पहलों की एक श्रृंखला शुरू करनी होगी।
इसमें मौसम संबंधी डेटा की उचित ट्रैकिंग के माध्यम से “गर्म हॉट-स्पॉट” की पहचान करना भी शामिल है।
“रणनीतिक अंतर-संस्था समन्वय के साथ स्थानीय ऊष्मा कार्यवाही योजना के कार्यान्वन और सामयिक विकास और सबसे कमजोर समूहों को लक्षित करने वाली प्रतिक्रियाओं” का संवर्धन करना।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया था कि वर्ष 1901 से 2007 तक औसत तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक की वृद्धि हुई थी, जिसमें काफी भौगोलिक विविधताएं थी। अनुसंधान समूहों द्वारा किए गए जलवायु पूर्वानुमान में 21वीं शताब्दी के अंत तक उत्तरी, केंद्रीय और पश्चिमी भारत के तापमान में 2.2-5.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि का अनुमान लगाया है।
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सरकार किस प्रकार आपदाओं/ प्राकृतिक आपदाओं को वर्गीकृत करती है?
10वें वित्त आयोग (1995-2000) ने एक प्रस्ताव की जांच की जिसमें एक आपदा को “दुर्लभ गंभीरता की राष्ट्रीय आपदा” कहा गया था, यदि वह आपदा राज्य की एक तिहाई आबादी को प्रभावित करती है।
पैनल ने “दुर्लभ गंभीरता की आपदा” को परिभाषित नहीं किया है लेकिन पैनल ने इसके संदर्भ में कहा कि दुर्लभ गंभीरता की आपदा को केस-टू-केस आधार के साथ ही आपदा की तीव्रता और परिमाण, आवश्यक सहायता के स्तर, समस्या से निपटने के लिए राज्य की क्षमता, सहायता और राहत प्रदान करने हेतु योजना में उपलब्ध विकल्प और सुविधाएं आदि के आधार पर निर्धारित करना चाहिए।
राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (एन.सी.सी.डी.)
सातवीं अनुसूची में उल्लिखित उत्पादों के मामले में, निर्मित या उत्पादित उत्पाद होने के कारण केंद्र के उद्देश्य हेतु वसूल और एकत्र किए जाने वाले अधिभार, सीमा शुल्क को राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क कहा जाता है (बाद में इसे राष्ट्रीय आपदा शुल्क के रूप में संदर्भित किया जाता है)।
टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 –पर्यावरण
स्रोत- द हिंदू
*13.कर्च जलसंधि टकराव*
यूक्रेनी जहाज और नाविकों को क्रीमियां में रूस ने बंदी बना लिया है।
रूस ने जेट और हेलीकॉप्टरों को तैनात कर दिया है और यहां तक कि नाव के माध्यम से कर्च जलसंधि के मार्ग को बंद कर अज़ोव के सागर तक पहुंच के मार्ग को भी बंद कर दिया।
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कर्च जलसंधि
कर्च जलसंधि, रूस देश और क्रीमिया के मध्य एक जलमार्ग है, जिसे रूस ने वर्ष 2014 में यूक्रेन से अपने कब्जे में ले लिया था।
यह अजोव सागर में मार्ग के रूप में कार्य करता है, जो रूस और यूक्रेन के मध्य की सीमा है।
एक द्विपक्षीय संधि दोनों देशों को पानी में गश्त करने का अधिकार प्रदान करती है।
रूस ने वर्ष 2014 से इस क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति को काफी हद तक बढ़ाया है।
रूस-यूक्रेन संबंधों की स्थिति क्या है?
यूक्रेन में एक क्रांति के बाद पिछले राष्ट्रपति को हटा दिया गया है, रूस ने क्रीमिया के प्रायद्वीप को कब्जे में ले लिया है और दक्षिण-पूर्व यूक्रेन में अलगाववादी विद्रोह का समर्थन किया है।
यूक्रेन ने रूस के साथ संधियों को समाप्त करने के द्वारा प्रतिक्रिया दी है और पश्चिम से समर्थन देने के लिए कहा है।
वर्ष 2014 से दक्षिण-पूर्व यूक्रेन में 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और संघर्ष अभी भी चल रहा है।
टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 –अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे
स्रोत- द हिंदू
*14.अनुवांशिक अध्ययन ने हॉग डियर की दुर्लभ उप प्रजातियों की उपस्थिति का पता लगाया है।*
भारतीय वैज्ञानिकों ने भारत में लुप्तप्राय हॉग डियर की एक उप-प्रजाति की खोज की है, जिन्हें पहले केंद्रीय थाईलैंड के पूर्वी हिस्से तक सीमित माना जाता था।
भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून (डब्ल्यू.आई.आई.) के शोधकर्ताओं ने कीबुललामजाओं राष्ट्रीय उद्यान (के.एल.एन.पी.), मणिपुर में हॉग डियर की एक छोटी आबादी की उपस्थिति का पता लगाया है।
इसकी श्रेणी से हॉग डियर की दो उप-प्रजातियों को पता लगाया है:
पश्चिमी जाति, पाकिस्तान और तराई के घास के मैदानों में वितरित है (हिमालयी तलहटी के साथ, पंजाब से अरुणाचल प्रदेश तक)।
हॉग डियर की पूर्वी जाति, थाईलैंड, भारत-चीन, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम में पाई जाती है।
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हॉग डियर
हॉग डियर, अन्य देशों में विलुप्त हो रहें हैं, कीबुललामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में आनुवंशिक रूप से विशिष्ट और विकासशील महत्वपूर्ण आबादी पायी गयी है।
हॉग डियर को भारत-म्यांमार सीमा पर एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है जो संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है।
हॉग डियर अथवा पाडा, आई.यू.सी.एन. की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय प्रजातियां हैं।
वे भारतीय वन्यजीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित हैं।
टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 –जैवविविधता
स्रोत- डाउन टू अर्थ
*15.इसरो के पी.एस.एल.वी.-सी.43 ने सफलतापूर्वक एच.वाई.एस.आई.एस. और 30 विदेशी उपग्रहों को उनकी सापेक्षिक कक्षाओं में भेजा है।*
इसरो के पी.एस.एल.वी.-सी.43 ने सफलतापूर्वक एच.वाई.एस.आई.एस. और 30 विदेशी उपग्रहों को सूर्य के मार्ग को पार करने वाले प्रक्षेप पथ में स्थापित किया है।
30 उपग्रहों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कोलंबिया, फिनलैंड, मलेशिया, नीदरलैंड, स्पेन में से प्रत्येक का एक उपग्रह और संयुक्त राज्य अमेरिका से 23 उपग्रह शामिल हैं।
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हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट (एच.आई.एस.आई.एस.)
एच.आई.एस.आई.एस. उपग्रह अथवा उन्नत की गई ‘शार्प आई, भारत का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट है जो उन्नत पृथ्वी अवलोकन के लिए प्रयोग किया जाएगा, इसे पी.एस.एल.वी.-सी.43 लॉन्चर की मदद से लॉन्च किया गया था।
एच.आई.एस.आई.एस. लगभग 5 वर्षों के मिशन जीवन के साथ विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के दृश्यमान, निकट अवरक्त और न्यूनतरंगीय अवरक्त क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह का अध्ययन करेगा।
इसमें एक हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग कैमरा है जो अंतरिक्ष में अच्छी तरह से परिभाषित छवियां प्रदान कर सकता है जो नियमित प्रकाशीय अथवा रिमोट सेंसिंग कैमरों की तुलना में पृथ्वी पर वस्तुओं की पहचान करने में मदद कर सकता हैं।
इस तकनीकि का रक्षा, प्रौद्योगिकी, कृषि, भूमि उपयोग, तटीय क्षेत्रों जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष से भारत को देखने का एक अतिरिक्त लाभ होगा।
टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 –विज्ञान एवं तकनीकि
स्रोत- द हिंदू
*16.ग्रेट बैरियर रीफ पर सबसे बड़ी प्रवाल शोधन परियोजना शुरू की गई है।*
वैज्ञानिकों ने उनके वार्षिक वंश वृद्धि के दौरान लाखों जीवों के अंडों और शुक्राणुओं की कृषि के द्वारा लुप्तप्राय ग्रेट बैरियर रीफ पर प्रवाल को पुन: उत्पन्न करने का सबसे बड़ा प्रयास शुरू किया है।
शोधकर्ता, प्राप्त किए गए अंडो से प्रवाल लार्वा उगाने और जलवायु संबंधित प्रवाल विरंजन के द्वारा बुरी तरह से नष्ट हुए चट्टान के इन दो क्षेत्रों को लौटाने की योजना बना रहे हैं।
“लार्वा बहाली परियोजना” के लॉन्च का समय, चट्टान पर वार्षिक प्रवाल वंश वृद्धि के समय पर ही है, जो इस हफ्ते के प्रारंभ में शुरू हो जाएगा और केवल 48 से 72 घंटों तक ही चलेगा।
2,300 किलोमीटर (1,400 मील) चट्टान के बड़े क्षेत्र के किनारे रहने वाले प्रवाल जलवायु परिवर्तन से संबंधित बढ़ते हुए समुद्र तापमान से मारे गए हैं, इस प्रक्रिया में कंकाल के शेष बचने को प्रवाल विरंजन के नाम से जानते है।
चट्टान के उत्तरी क्षेत्रों में वर्ष 2016 और 2017 में लगातार दो वर्ष अभूतपूर्व गंभीर विरंजन का सामना किया है, ऐसा डर है कि इससे होने वाले नुकसानों की भरपाई नहीं की जा सकेगी।
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प्रवाल विरंजन
प्रवाल विरंजन अथवा प्रवाल का सफेद होना, प्रवाल के सहजीवी शैवाल (ज़ोक्सेंथैल) के नुकसान होने अथवा शैवाल के प्रकाश संश्लेषक रंग के हल्के होने के परिणामस्वरूप होता है।
विरंजन, प्रवाल चट्टानों के नष्ट होने से संबंधित है, जो लगभग सभी समुद्री प्रजातियों के 25 प्रतिशत का निवास स्थान है।
कोरल ब्लीचिंग के कारण
यह समुद्री जल तापमान में वृद्धि के परिणामस्वरूप, विशेषकर सौर विकिरण (पराबैंगनी विकिरण) के ऊंचे स्तरों से संबंधित होने पर ऐसा होता है।
यह समुद्री जल के संघटन (समुद्री अम्लीयता अथवा प्रदूषण) में परिवर्तन होने के कारण भी हो सकता है।
ऐसा तब ही होता है जब समुद्री जल में गंदगी के स्तर में वृद्धि होती है अथवा प्रवाल के सोडियम साइनाइड प्रवाल चट्टान मछलियों को पकड़ने में प्रयोग किया जाने वाला एक रासायन) के संपर्क में आाने पर होता है।
टॉपिक- जी. एस. पेपर 2- जैवविविधता
स्रोत- टी.ओ.आई.
*17.बैंगलोर में डाटासिटी ‘शहरी चुनौती की शुरूआत की गई है।*
कर्नाटक सरकार ने फ्रांस स्थित उपयोगिता कंपनी सुएज़ और स्टार्ट-अप प्रेरक नुमा के साथ भागीदारी में ‘डेटासिटी’ नामक एक पहल की शुरूआत की है।
यह डाटा और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए शहर की चुनौतियों और विकास समाधानों का पता लगाने हेतु शहर के अधिकारियों, निगमों और स्टार्ट-अप को एक स्थान पर लाने हेतु एक अंतरराष्ट्रीय ओपेन नवाचार कार्यक्रम होगा।
यह 7 महीने का कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य आवेदनों के समूह से संबंधित नवाचार स्टार्ट अप की पहचान करना और डाटा का प्रयोग करते हुए समाधानों के साथ परीक्षण करने हेतु बैंगलोर और निगमों को एक साथ लाना है।
‘डेटासिटी’ के दौरान बढ़ने वाले अवसर के क्षेत्रों में स्मार्ट गतिशीलता,जल एवं अपशिष्ट प्रबंधन, ऊर्जा, स्मार्ट भवन, सुरक्षा और प्रदूषण प्रबंधन हैं।
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बैंगलोर ऐसी पहलों में अकेला नहीं है।
कोयंबटूर, शहर के निवासियों के लिए स्थायी जल प्रबंधन हेतु सिद्धांत विकसित करने के लिए फ्रौनहोफर आई.जी.बी., इंस्टीट्यूट फॉर सोशल-इकोलॉजिकल रिसर्च जैसे जर्मन वाटर, वेस्ट वाटर प्रौद्योगिकियों और संस्थानों के साथ काम कर रहा है।
सुएज़, जल उपचार और अपशिष्ट प्रबंधन समाधान प्रदान करता है।
टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 –गवर्नैंस
स्रोत- द हिंदू बिजनेस लाइन
18.कोप इंडिया-18 भारतीय वायुसेना एवं यूएसएएफ के बीच आयोजित द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास की श्रृंखला का चौथा संस्करण है, जो भारत में आयोजित हुआ।
यह पहला अवसर है, जब यह अभ्यास दो वायुसेना ठिकानों- कलैकुंडा एवं पानागढ़ में 03 से 14 दिसंबर, 2018 तक आयोजित किया जा रहा है।
यूएसएएफ, एक्स 12 एफ15 सी/डी और 03 सी-130 के साथ भाग ले रहा है।
भारतीय वायुसेना एसयू-30 एमकेआई, जगुआर, मिराज 2000, सी-130जे एवं अवाक्स विमान के साथ भाग ले रही है।
इस अभ्यास का उद्देश्य संचालनगत अनुभव उपलब्ध कराना तथा संचालनगत क्षमता बढ़ाने की दिशा में सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों का आपसी आदान-प्रदान आरंभ करना है।
19.आर्थिक भगोड़ों के साथ व्यापक तरीके से निपटने के लिए भारत ने जी 20 सदस्य देशों के बीच 30 नवंबर को 9 सूत्रीय एजेंडा पेश किया।
अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय और कर व्यवस्था पर जी-20 शिखर सम्मेलन के दूसरे सत्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसका एजेंडा पेश किया।
इस दौरान, भारत ने जी 20 देशों से एक ऐसे तंत्र बनाने का आह्वान किया है ताकि आर्थिक भगोड़ों को अपने यहां आने और उसे सुरक्षित पनाहगाह देने पर रोक लगाए जा सके।
2018 जी-20 ब्यूनस आयर्स सम्मेलन ग्रुप ऑफ ट्वेंटी (जी-20) की तेरहवीं बैठक है।
यह 2018 में ब्यूनस आयर्स (अर्जेंटीना) शहर में आयोजित किया गया।
दक्षिण अमेरिका में आयोजित होने वाला यह पहला जी -20 शिखर सम्मेलन होगा।
20.भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय स्वदेशी फिल्म त्यौहार अगले वर्ष फरवरी माह में ओडिशा में आयोजित किया जाएगा।
इस दौरान, स्वदेशी समुदायों के सहयोग से बनाई गई फिल्मों या गैर-स्वदेशी फिल्म निर्माताओं द्वारा बनाई गई फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा।
इस त्यौहार का लक्ष्य दुनिया भर के स्वदेशी समुदायों के लिए एक मंच बनना है।
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