टॉप 20 वीकली

सुष्मीता दास, आईएनएन/नई दिल्ली, @Sus10d

1.फारआउट’ : अब तक की सबसे दूर की सौर प्रणाली वस्तु

17 दिसंबर 2018 को हमारे सौर मंडल की सबसे दूरगामी वस्तु की खोज की गई, इसका नाम रखा गया है –‘’फारआउट’’।

इसे विज्ञान के कार्नेगी इंस्टीट्यूशन के वैज्ञानिक शेपर्ड, हवाई विश्वविद्यालय से डेविड थॉलेन और अमेरिका में उत्तरी एरिजोना विश्वविद्यालय के चाड ट्रुजिलो द्वारा खोजा गया है।

यह 100 एयू (खगोलीय इकाइयों) की दूरी पर देखी जाने वाली पहली वस्तु है जो सूर्य से लगभग 120 एयू दूर है।

बता दें, कि एक एयू (खगोलीय इकाइयों) पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है।.                                                                                       2.भारत और चीन ने नागरिक संपर्क बढ़ने के लिए 10 क्षेत्रों की पहचान की

भारत और चीन ने दोनों देशों के नागरिकों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए 10 क्षेत्रों की पहचान की है।

लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय तंत्र की हुई पहली बैठक के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इसकी जानकारी दी। बैठक में श्रीमती स्वराज के साथ चीनी विदेश मंत्री वांग यी भी मौजूद थे।

श्रीमती स्वराज ने दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंध बढ़ाने के लिए तंत्र की स्थापना का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को दिया।

वांग ने कहा कि नागरिकों के बीच संबंध बढ़ाने के फैसले से दोनों देशों का आपसी संबंध में ‘नये ऐतिहासिक चरण’ में प्रवेश कर गया है।

उन्होंने दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने में मीडिया की भूमिका का महत्वपूर्ण बताते हुये कहा कि मीडिया को वास्तविक भारत और वास्तविक चीन की तस्वीर दिखानी चाहिये तथा दोनों के बढ़ते संबंधों को रेखांकित करना चाहियेा।                                                                                                                                                                                            3.एंजल टैक्‍स पर गौर करने के लिए बनेगी विशेषज्ञ समिति

सरकार ने स्टार्टअप और एंजल निवेशकों के समक्ष आ रही कराधान संबंधी दिक्कतों पर गौर करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्णय किया है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि इस तरह की कंपनियों के खिलाफ आयकर के आकलन के आधार पर मांग की पूर्ति के लिए कोई जबरन कदम नहीं उठाया जाएगा।

राजस्व विभाग के सचिव अजय भूषण पांडेय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के सचिव रमेश अभिषेक और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयमैन सुशील चंद्रा की उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया।

सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि यह निर्णय लिया गया है कि प्रीमियम के मुद्दे समेत इन स्टार्टअप की पहचान के मुद्दे पर प्रसिद्ध विशेषज्ञों की एक समिति के सुझावों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

इस समिति में आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसे जल्दी ही डीआईपीपी द्वारा गठित किया जाएगा।.               4. RBI : कुल बकाया ईसीबी को जीडीपी के 6.5% तक सीमित किया

भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार के परामर्श से मौजूदा बाजार मूल्यों पर बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) पर सकल घरेलू उत्पाद का 6.5% की उत्कृष्ट स्टॉक के लिए नियम-आधारित गतिशील सीमा तय करने का निर्णय लिया है।

सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों के आधार पर बयान के अनुसार, मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए सॉफ्ट सीमा 160 बिलियन डॉलर तक तय किया गया है।

30 सितंबर, 2018 तक ईसीबी का बकाया स्टॉक 126.29 अरब डॉलर है।

बता दें, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान राज्यपाल हैं शक्तिकांत दास और इस बैंक का मुख्यालय मुंबई में है।                                        5.डब्ल्यू वी रमन ने भारत महिला टीम कोच नियुक्त किया

रमेश पोवार के बाद पूर्व सलामी बल्लेबाज डब्लूवी रमन को 20 दिसंबर को भारतीय महिला टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है।

उन्हें भारतीय पुरुष टीम के पूर्व कोच गैरी कर्स्टन पर तरजीह दी गई। चेन्नै में जन्में रमन ने भारत के लिए 11 टेस्ट और 27 वनडे खेले हैं।

वह तमिलनाडु और बंगाल जैसी बड़ी रणजी ट्रोफी टीम को कोचिंग भी दे चुके हैं और भारत अंडर-19 टीम के साथ भी काम कर चुके हैं।

उन्हें 1992-93 दौरे के दौरान साउथ अफ्रीका में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय के रूप में भी याद किया जाता है।

इस पद के लिए बीसीसीआई को 28 आवेदन मिले थे, जिसमे कर्स्टन और रमन को शॉर्टलिस्ट किया गया और बाद में पूर्व भारतीय ओपनर को तरजीह दी गई।.                                                                                                                                                                               6.ICAT प्रमाणन जारी

मोटर वाहन प्रौद्योगिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ने नई दिल्ली में जाली प्रमाण पत्रों के उपयोग को रोकने के लिए उच्च सुरक्षा सुविधाओं के साथ प्रमाणन लॉन्च किया।

यह सीएमवीआर प्रमाण पत्र की सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारत में किसी मोटर वाहन प्रमाणन एजेंसी द्वारा अपनी तरह की एकलौती पहल है, जिसमें वाहन स्वीकृति प्रमाण पत्र (टीएसी) और वाहनों, इंजनों और घटकों के लिए उत्पादन की अनुरूपता (सीओपी) प्रमाण पत्र शामिल हैं।

बता दें, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के संयुक्त सचिव, प्रियंका भारती और एनएटीआरआईपीमेंटमेंट सोसाइटी की सीईओ नीती सरकार ने मंत्रालय और आईसीएटी के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में एक नया आईसीएटी प्रमाणपत्र प्रारूप को जारी किया।

नए आईसीएटी प्रमाणपत्र प्रारूप में नौ नई और अद्वितीय सुरक्षा विशेषताएं शामिल हैं। प्रमाण पत्र में अद्वितीय विशेषताएं नीचे सूचीबद्ध हैं:

  1. उच्च सुरक्षा पत्र
  2. पराबैंगनी स्याही का उपयोग कर मुद्रण
  3. ट्रॉयमार्क
  4. माइक्रो प्रिंट
  5. किसी भी नाप का नक्शा इत्यादि खींचने का यंत्र (पैंटोग्राफ)
  6. रिवर्स पैंटोग्राफ
  7. सिक्योरिटी कोड
  8. प्रिंट कोड
  9. आईसीएटी के डिजिटली मुद्रित टिकट और मुहर.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   7.इनकोइस, हैदराबाद में परिचालनात्‍मक समुद्रविज्ञान पर आधारित अंतर्राष्‍ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन 22 दिसम्‍बर कोकेंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्‍वी विज्ञान, पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ० हर्ष वर्धन 22 दिसम्‍बर, 2018 को हैदराबाद के भारतीय राष्‍ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र (इनकोइस) परिसर में नवनिर्मित अंतर्राष्‍ट्रीय परिचालनात्‍मक समुद्रविज्ञान प्रशिक्षण केंद्र (आईटीसीओ-ओशन) का उद्घाटन करेंगे।डॉ० हर्ष वर्धन आईटीसीओ-ओशन को पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित करेंगे, जिन्‍होंने देश मे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में महत्‍वपूर्ण योगदान किया था।

    इनकोइस परिसर पर एक प्रशिक्षण सुविधा के रूप में स्‍थापित यूनेस्‍को श्रेणी-2 केंद्र से हिंद महासागर की सीमा से लगे दक्षिण एशियाई और अफ्रीकी देशों और प्रशांत महासागर के छोटे द्वीपीय देशों को महासागर-विज्ञान और प्रबंधन के क्षेत्र में इनकोइस की विशेषज्ञता और अनुभव का लाभ मिलेगा।

    भारत सरकार के पृथ्‍वी विज्ञान मंत्रालय ने वर्ष 2013 में हैदराबाद के भारतीय राष्‍ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र (इनकोइस) में आईटीसीओ-ओशन की स्‍थापना की गई थी।

    इसका उद्देश्‍य वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं, सरकारी अधिकारियों, आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों, नीति निर्माताओं आदि को प्रशिक्षण प्रदान करना है।                                                                                                                                                                    8. राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2018 की घोषण

    औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) ने 20 दिसंबर 2018 को नई दिल्ली में राज्यों की स्टार्ट-अप रैंकिंग 2018 के परिणाम घोषित कर दिए

    औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा उभरते उद्यमियों के लिए राज्यों द्वारा अधिक अनुकूल तंत्र विकसित कराने के प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग जारी की गई है.

    उद्देश्य : इसका उद्देश्य देश में उभरते उद्यमियों को प्रोत्साहन देना है. योजना के तहत कर अवकाश और पूंजीगत लाभ कर की छूट दी जा रही है.

    रैंकिंग

    • शानदार प्रदर्शन – गुजरात
    • बेहतरीन प्रदर्शन – कर्नाटक, केरल, ओडिशा और राजस्थान
    • मार्गदर्शक – आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना
    • आकांक्षी मार्गदर्शक – हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल
    • पर्वतीय राज्य – असम, दिल्ली, गोवा, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तराखंड
    • आरंभकर्ता – चंडीगढ़, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड, पुदुच्चेरी, सिक्किम और त्रिपुरा.                                                    9. एशियाई शेर संरक्षण परियोजना शुरूपर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने एशियाई शेर की रक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से “एशियाई शेर संरक्षण परियोजना” (Asiatic Lion Conservation Project) शुरू की है।इस परियोजना “एशियाई शेर संरक्षण परियोजना” से एशियाई शेर के संरक्षण के लिए चल रहे उपायों को मजबूती मिलेगी।

      केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि परियोजना का कुल बजट 3 साल के लिए लगभग 9784 लाख रुपये होगा, और ये रुपये केंद्र व राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 60-40 के रेश्यो में वित्त पोषित की जाएगी।

      पूर्वी एशिया में पर्शिया (ईरान) से पूर्वी भारत में पलामू तक एक एशियाई शेरों का अंधाधुंध शिकार किया गया था, 1890 के दशक के अंत तक गुजरात के गिर जंगलों में 50 से भी कम शेरों की जनसंख्या बची थी।

      राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों के कारण, एशियाई शेरों की संख्या 500 से अधिक हो गई है।

      वर्ष 2015 में की गई आखिरी जनगणना के अनुसार 1648.7 9 वर्ग किमी में फैले गिर संरक्षित क्षेत्र में 523 एशियाई शेरों की आबादी बताई गई है।                                                                                                                                                                                                      10.नीति आयोग ने नवभारत निर्माण योजना के व्‍यापक राष्‍ट्रीय नीति दस्तावेज जारी

      नीति आयोग ने नवभारत निर्माण योजना को व्यापक राष्ट्रीय नीति दस्‍तावेज जारी किए। इसमें भारत की स्‍वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के विकास लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।

      19 दिसंबर को नई दिल्ली में इसका विमोचन करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि नीति आयोग के नए दस्तावेज में त्वरित विकास और सभी लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल पर जोर दिया गया है।

      इससे सरकार के और राज्‍यों के संसाधनों का इस्‍तेमाल करके बेहतर आधारभूत ढ़ांचों, बेहतर शहर, बेहतर स्‍वास्‍थ्‍य सुवधिाएं और बेहतर शिक्षा सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा, ताकि गरीब-गरीब से व्‍यक्ति तक इन संसाधनों का लाभ पहुंच सके।

      नए दस्‍तावेज में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में भागीदारी के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित और सशक्त बनाने की बात कही गई है।

      ग्रामीण अर्थव्यवस्था में व्यापक बदलाव, किसानों की आय को सुनिश्चित करने के लिए अनुकूल नीतियों के निर्माण और किसानों की आमदनी दोगुनी करने के वास्‍ते कृषि प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया है।                                                                                                                                                                                                                    11.सीसीईए ने एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों की स्थापना की मंजूरी दी

      आर्थिक मामलों पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की समिति (सीसीईए) ने उन विकास खंडों में ”एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों” की स्थापना करने को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है, जहां पर अनुसूचित जनजाति की आबादी 50 प्रतिशत से ज्यादा हो और कम से कम 20 हजार आदिवासी लोग रहते हों।

      सीसीईए ने योजना के लिए 2018-2019 और 2019-20 के लिहाज से 2,242.03 करोड़ रुपये की आर्थिक लागत को मंजूरी दी है।

      सीसीईए ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों को चलाने के लिए नवोदय विद्यालय समिति के समान एक स्वायत्त सोसाइटी गठित करने को भी मंजूरी दे दी है।

      समिति ने 163 आदिवासी बहुल जिलों में 2022 तक पांच-पांच करोड़ रुपये की लागत से खेल सुविधाएं स्थापित करने को भी मंजूरी दे दी।                                                                                                                                                                                                                                 12.मैसेडोनिया और ग्रीक प्रधानमंत्री को 2019 नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया

      मैसेडोनिया और ग्रीक के प्रधानमंत्री, ज़ोरान जैव और एलेक्सिस त्सिप्रास को 2019 नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है।

      दोनों देशों के बीच प्रेस्पा समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए नामांकित किया गया है।

      बता दें, की 2015 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और ट्यूनीशियाई अर्थशास्त्री औडेड बौचमु (Ouided Bouchamaoui) ने 18 दिसंबर को स्कोप्जे में नामांकन की घोषणा की।

      बौचमु ने आशा व्यक्त की कि दोनों नेताओं को नोबेल पुरस्कार मिलेगा और दुनिया को यह समझ आएगा की समझौते के माध्यम से सबकुछ किया जा सकता है।                                                                                                                                                                                                                13.राजकुमार शुक्ल की याद में डाक टिकट जारी

      चंपारण सत्याग्रह के प्रणेता पंडित राजकुमार शुक्ल की याद में 18 दिसंबर को नई दिल्ली के मेघदूत भवन में केंद्रीय संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने डाक टिकट जारी किया।

      इस दौरान, सांसद सतीश चंद्र दुबे ने लोकसभा परिसर में महात्मा गांधी के साथ पंडित शुक्ल की प्रतिमा स्थापित करने और उनके गृह जिले के चनपटिया रेलवे स्टेशन का नामकरण पंडित शुक्ल के नाम पर करने की केंद्रीय मंत्री से अपील की।

      इसके साथ ही विभाग द्वारा इस वर्ष जारी किए गए डाक टिकटों की संख्या 43 हो गई।

      चंपारण सत्याग्रह

      गाँधी जी के नेतृत्व में बिहार के चम्पारण जिले में सन 1917-18 में एक सत्याग्रह हुआ। इसे चम्पारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है।

      गांधीजी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था।

      इस दौरान, गाँधी जी ने चंपारण में परेशां किसानो से मिलने और उनकी समस्या का समाधान करने के लिए अंग्रेजो के विरुद्ध एक अभियान चलाया था, जिससे अंग्रेज सरकार परेशान हो उठी थी।

      इसके बाद सरकार ने मजबूर होकर एक जाँच आयोग नियुक्त किया और गांधीजी को भी इसका सदस्य बनाया गया।

      कानून बनाकर सभी गलत प्रथाओं को समाप्त कर दिया गया। जमींदार के लाभ के लिए नील की खेती करने वाले किसानो को उसी जमीं का मालिक बना दिया गया।                                                                                                                                                                                               14.2020 से लागू होगा पेरिस समझौता

      पोलैंड में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के लिए लगभग 200 देश 2015 पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते को लागू करने के लिए नियमों पर सहमत हो गए हैं। पेरिस समझौता 2020 से लागू होगा।

      संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन को सीओपी-24 के नाम से भी जाना जाता है। सीओपी-24 के अध्यक्ष माइकल कुर्टिका हैं।

      ऐसे हुई शुरुआत

      जलवायु परिवर्तन पर लगाम लगाने के लिए सबसे पहले 1992 में रियो डी जनेरियो में संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा ‘पृथ्वी सम्मलेन’ का आयोजन किया गया। इस सम्मलेन में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसी) का गठन हुआ।

      इसके गठन का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम नहीं हो रहा है इस वजह से धरती का तापमान बढ़ता ही जा रहा है। इसका सीधा प्रभाव फसलों के उत्पादन, ग्लेशियर्स, कोरल रीफ आदि पर पड़ रहा है।

      इन देशों के सम्मलेन को ‘कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज’ (सीओपी) कहा जाता है।

      बता दें, दिसम्बर, 2015 में पेरिस में सीओपी की 21वीं बैठक हुई थी जिसमे कार्बन उत्सर्जन में कटौती करके वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर सीमित रखना, जबकि 1.5 डिग्री सेल्सियस के आदर्श लक्ष्य को पाना है।

      एक स्टडी के अनुसार 1750 से अब तक यानी इंडस्ट्रीलाइजेशन की शुरुआत के बाद धरती के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो चुकी है। धरती के तापमान में हो रही इसी बढ़ोतरी को ‘ग्लोबल वार्मिंग’ कहते हैं।.                                                                                                                                                                                                                                             15.भारत और मालदीव में चार समझौते पर हस्ताक्षर

      मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह तीन दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकत की, इसके बाद संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया।

      इस प्रेस वार्ता में बताया गया की प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव को 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रियायती कर्ज देने का ऐलान किया है।

      इसके अलावा अगले पांच वर्षों में मालदीव के नागरिकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए अतिरिक्त 1000 सीटें देने का भी निर्णय किया है।

      बता दें, दोनों देशों के बीच चार समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। जिनमें से नया वीज़ा समझौता भी शामिल है।

      इन समझौते का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना है।.                                                                                                                                                                                                                                                                         16.लोकसभा में किन्‍नर अधिकार संरक्षण विधेयक पारित

      17 दिसंबर को लोकसभा में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों से जुड़ा एक अहम बिल पारित कर दिया गया।

      यह बिल ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों को संरक्षित करता है, जिसपर सदन ने ध्वनिमत से मुहर लगा दी।

      इस बिल में ट्रांसजेंडर व्यक्ति को परिभाषित करने, उनके खिलाफ भेदभाव पर पाबंदी लगाने और उन्हें लिंग पहचान का अधिकार देने के प्रावधान शामिल हैं।

      बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय विविध सेवा प्राधिकरण बनाम भारत सरकार के मामले में 15 अप्रैल 2014 को उनके अधिकारों के सुरक्षा के लिए उन्हें तृतीय लिंग के रूप में मानने का निर्देश दिया है।

      विधेयक

      विधेयक में ट्रांसजेंडर व्यक्ति को परिभाषित करने, उनके खिलाफ विभेद को प्रतिषेध करने, उन्हें स्वत: अनुभव की जाने वाली लिंग पहचान का अधिकार देने, उन्हें पहचान प्रमाणपत्र प्रदान करने के साथ नियोजन, भर्ती, पदोन्नति और अन्य संबंधित मुद्दे पर उनके साथ विभेद नहीं करने का प्रावधान किया गया है।                                                                                                                                                                                                                               17.विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र परिचालित

      रूसी राज्य संचालित परमाणु ऊर्जा निगम रोस्तम ने घोषणा की कि ‘एकेडेमिक लोमोनोसोव’ विश्व का पहला “तैरता” परमाणु ऊर्जा संयंत्र (FNPP) दूरस्थ क्षेत्रों में स्थापना के लिए शुरू कर दिया गया है।

      अब तक किसी देश के पास ऐसा संयंत्र नहीं है। इसे न्यूक्लियर पावर फर्म रोसेटोम ने सेंट पीटर्सबर्ग में तैयार किया है।

      एकेडेमिक लोमोनोसोव

      • रूस के इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की लंबाई 144 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर और वजन 21,000 टन है।
      • इसमें 35 मेगावाट के दो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, जो रिएक्टर बर्फ के पहाड़ों को काटने वाले आइसब्रेकर शिप के रिएक्टर की तरह हैं।
      • संयंत्र की क्षमता इतनी है कि यह 2 लाख आबादी वाले शहर के लिए बिजली पैदा कर सकता है।.                                                                                                                                                                             18.एनआरटीआई: राष्ट्र के लिए समर्पित भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालयकेंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने देश के प्रथम रेल विश्वविद्यालय को लोगों को समर्पित किया।रूस और चीन के बाद यह दुनिया की ऐसा तीसरा विश्वविद्यालय है जो रेल के कामकाज से जुड़े अध्ययन में संलग्न है।

        गुजरात के वडोदरा में बने राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान (एनआरटीआई) ने इस साल सितंबर में दो पूर्ण आवासीय स्नातक पाठ्यक्रमों में 20 राज्यों के 103 छात्रों के पहले बैच को प्रवेश दिया था।

        विश्वविद्यालय ने दो स्नातक कार्यक्रम ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में बीएससी और ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट में बीबीए शुरू किया है।

        विश्वविद्यालय का उद्देश्य ट्रांसपोर्ट एडं सिस्टम डिजाइन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी एडं इकोनॉमिक्स जैसे क्षेत्रों में 2019-20 के शैक्षणिक सत्र से स्नातकोत्तर पाठयक्रम शुरू करना है।

        विश्वविद्यालय परिसर में 17 छात्राएं और 86 छात्र हैं और ये देश के 20 राज्यों से आये हैं।.                                                                                                                                                                                                                          19.श्री सैनी ने मिस इंडिया वर्ल्डवाइड 2018 जीता

        भारतीय मूल की अमेरिकी श्री सैनी को न्यूजर्सी के फोर्ड्स सिटी में आयोजित समारोह में मिस इंडिया वर्ल्डवाइड-2018 चुना गया।

        भारतीय मूल के लोगों की 27वीं वार्षिक वैश्विक सौंदर्य प्रतियोगिता में ऑस्ट्रेलिया की साक्षी सिन्हा और ब्रिटेन की अनुशा सरीन को क्रमश: पहला और दूसरा रनर अप चुना गया है।

        न्यूयॉर्क स्थित इंडिया फेस्टिवल कमेटी (आईएफसी) द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता को प्रवासी भारतीय समुदाय की सबसे पुरानी और बड़ी सौंदर्य प्रतिस्पर्धा माना जाता है।

        इस वार्षिक सौंदर्य प्रतियोगिता में करीब 17 देशों की भारतीय सुंदरियों ने हिस्सा लिया।

        भारत के हरियाणा की रहने वाली मंदीप कौर संधू को मिसेज इंडिया वर्ल्डवाइड 2018 चुना गया।                                                                                                                                                                                       20.उड़ान और समुद्री जुड़ाव नियम, 2018 अधिसूचित

        लोग जल्द ही भारतीय क्षेत्र में हवाई यात्रा और जहाज यात्रा के दौरान अपने फोन के जरिए कॉल कर पाएंगे और इसके साथ ही इंटरनेट का उपयोग भी कर सकते हैं क्योंकि सरकार ने ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए नियमों को 16 दिसंबर को अधिसूचित कर दिया है।

        देश में चल रही भारतीय और विदेशी एयरलाइंस और शिपिंग कंपनियां, वैध भारतीय दूरसंचार लाइसेंस धारक के साथ साझेदारी कर हवाई यात्रा और जहाज यात्रा में कॉल और डेटा सेवाएं प्रदान कर सकती हैं।

        इन नियमों को ”उड़ान और समुद्री जुड़ाव नियम (आईएफएमसी), 2018” नाम दिया गया है।

        आईएफएमसी, जमीन पर दूरसंचार नेटवर्क के साथ-साथ उपग्रहों का उपयोग करके उपरोक्त सेवा प्रदान करेगा।

        इन सेवाओं को अंतरिक्ष विभाग की अनुमति वाले घरेलू और विदेशी उपग्रहों के माध्यम से भारत में एक वैध दूरसंचार लाइसेंस धारक द्वारा प्रदान किया जा सकता है।

                                          स्रोत-पी.आई.बी.

 

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