टॉप 20 वीकली

Sushmita Das/आईएनएन नई दिल्ली@Daily current affairs for upsc&State pcs exams

1.उन्नत मोटर ईंधन प्रौद्योगिकी सहभागिता कार्यक्रम_*
केन्द्रीय मंत्रिमंडल को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अंतर्गत भारत के उन्नत मोटर ईंधन प्रौद्योगिकी सहभागिता कार्यक्रम (ए.एम.एफ.टी.सी.पी.) के सदस्य के रूप में शामिल होने के बारे में जानकारी दी गई है।
ए.एम.एफ.टी.सी.पी., अंतर्राष्‍ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के ढांचे के अंतर्गत काम करता है जिससे भारत को वर्ष 2017 से “संघ” का दर्जा प्राप्‍त है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एम.ओ.पी. एंड एन.जी.) द्वारा ए.एम.एफ.टी.सी.पी. में शामिल होने का प्राथमिक लक्ष्य उत्सर्जन को कम करने और परिवहन क्षेत्र में उच्च ईंधन दक्षता प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्नत मोटर ईंधन/ वैकल्पिक ईंधन के बाजार को पेश करने की सुविधा प्रदान करना है।
ए.एम.एफ.टी.सी.पी. भी ईंधन विश्लेषण के लिए अवसर प्रदान करता है, परिवहन क्षेत्र में तैनाती के लिए नए/ वैकल्पिक ईंधन की पहचान करता है और ईंधन-केंद्रित क्षेत्रों में उत्सर्जन में कमी के लिए संबद्ध अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों की सहायता करता है।
संबंधित जानकारी
उर्जा संगम, 2015 में प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022 तक ऊर्जा क्षेत्र में आयात को कम से कम 10% तक कम करना निर्देशित किया है।
भारत सरकार ने हाल ही में राष्‍ट्रीय जैव ईंधन-2018 नीति को अधिसूचित किया है जो 2 जी इथेनॉल, जैव-सी.एन.जी., बायोमेथेनॉल, ड्रॉप-इन ईंधन, डी.एम.ई. इत्यादि जैसे उन्नत जैव ईंधन के क्षेत्र में आर एंड डी को बढ़ावा देने पर ध्‍यान केंद्रित करती है।
इन उन्नत ईंधन को फसल अवशेषों, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, अपशिष्ट गैसों, खाद्य अपशिष्ट, प्लास्टिक इत्यादि जैसे विभिन्न प्रकार के कचरे से उत्पादित किया जा सकता है।
उन्नत मोटर ईंधन प्रौद्योगिकी सहभागिता कार्यक्रम के संदर्भ में जानकारी-
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, वर्ष 2018 में ए.एम.एफ.टी.सी.पी. में शामिल हो गई है।
ए.एम.एफ.टी.सी.पी. के अन्य सदस्य देश संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, कनाडा, चिली, इज़राइल, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, स्पेन, कोरिया गणराज्य, स्विट्जरलैंड और थाईलैंड हैं।
ए.एम.एफ.टी.सी.पी., स्‍वच्‍छक और अधिक ऊर्जा कुशल ईंधन और वाहन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए देशों के बीच सहभागिता हेतु एक अंतरराष्ट्रीय मंच है।
ए.एम.एफ.टी.सी.पी. की गतिविधियां, उन्नत मोटर ईंधन की आर एंड डी, तैनाती और प्रसार से संबंधित हैं और उत्पादन, वितरण और अंत उपयोग संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए परिवहन ईंधन के मुद्दों को व्यवस्थित तरीके से जांचती हैं।
टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 –पर्यावरण
स्रोत-पी.आई.बी.
2.मंत्रिमंडल ने दुश्‍मन शेयरों की बिक्री के लिए प्रक्रिया और तंत्र को निर्धारित करने की मंजूरी प्रदान की है।_*
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दुश्मन शेयरों की बिक्री के लिए तंत्र और प्रक्रिया को मंजूरी प्रदान की है।
दुश्मन संपत्ति अधिनियम, 1968 की धारा 8 ए, भारतीय दुश्मन संपत्ति संरक्षक (सी.ई.पी.आई.)/ गृह मामलों के मंत्रालय के संरक्षक के अंतर्गत दुश्मन शेयरों की बिक्री हेतु सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्रदान किया है।
निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग को दुश्मन संपत्ति अधिनियम, 1968 की धारा 8 ए की उपधारा 7 के प्रावधानों के अतंर्गत शेयरों की बिक्री हेतु अधिकृत किया गया है।
वित्त मंत्रालय द्वारा बनाए गए सरकारी खाते में विनिवेश आय के रूप में बिक्री लाभ जमा किया जाना है।
सी.ई.पी.आई. प्रमाणित करेगा कि दुश्मन शेयरों की बिक्री, किसी भी फैसले, आज्ञप्ति अथवा किसी अदालत के आदेश, न्‍यायाधिकरण अथवा अन्‍य प्राधिकरण अथवा किसी समय में लागू किया गया किसी नियम के उल्‍लंघन में शेयरों की बिक्री नहीं की जा सकती है और इसे सरकार द्वारा निपटाया जा सकता है।
संबंधित जानकारी
भारत के नियमों की रक्षा, 1962 और भारत के नियमों की रक्षा, 1971 के अंतर्गत भारतीय दुश्मन संपत्ति संरक्षक (सी.ई.पी.आई.) में निहित दुश्मन संपत्ति का निरंतर निगमन प्रदान करता है।
1968 के अधिनियम में, “दुश्मन” की परिभाषा निम्नानुसार थी: “दुश्मन” या “दुश्मन विषय” या “दुश्मन फर्म” का अर्थ एक व्यक्ति या देश है जिसके पास एक दुश्मन, दुश्मन विषय या दुश्मन फर्म है, भारतीय रक्षा अधिनियम और नियमों के अंतर्गत कोई भी स्थिति है लेकिन इसमें भारत का नागरिक नहीं शामिल है।
वर्ष 2017 के संशोधन में, इसे “कानूनी वारिस या उत्तराधिकारी समेत” प्रतिस्थापित किया गया था, चाहे वह भारत का नागरिक हो या देश का नागरिक हो जो दुश्मन न हो या दुश्मन जिसने….. अपनी राष्ट्रीयता बदल दी हो”।
प्रभाव
यह निर्णय, दुश्मन शेयरों के विमुद्रीकरण का नेतृत्‍व करेगा होगा, जो और दुश्‍मन संपत्ति अधिनियम 1968, लागू होने के बाद दशकों तक निष्क्रिय रहे था।
2017 के संशोधन के साथ दुश्मन संपत्ति के निपटारे के लिए एक सक्षम विधायी प्रावधान बनाया गया था।
अब दुश्मन के शेयरों की बिक्री के लिए प्रक्रिया और तंत्र को मंजूरी प्रदान करने के साथ उनकी बिक्री हेतु एक सक्षम ढांचे को संस्थागत किया गया है।
यह निर्णय दशकों से निष्क्रिय पड़े चल दुश्मन संपत्ति के मुद्रीकरण का नेतृत्‍व करेगा।
इससे होने वाली बिक्री का प्रयोग विकास और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए किया जा सकता है।
दुश्मन संपत्ति संशोधन 2017
दुश्मन संपत्ति अधिनियम, 1968 की धारा 8 ए के उपधारा 7 के अनुसा संशोधन किया गया है।
केंद्र सरकार यह निर्देश देती है कि दुश्मन संपत्ति का निपटान संरक्षक के बजाय किसी अन्य प्राधिकारी या मंत्रालय या विभाग द्वारा किया जाएगा।
टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 –अर्थशास्‍त्र
स्रोत-पी.आई.बी.
3.विकलांग युवाओं के लिए वैश्विक आई.टी. चुनौती, 2018_*
“विकलांग युवाओं के लिए वैश्विक आई.टी. चुनौती 2018”, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग (डी.ई.पी.डब्ल्यू.डी.) द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
भारत, कोरिया सरकार और पुनर्वास अंतर्राष्ट्रीय (आर.आई.) के सहयोग से इस कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है।
अक्षमता हेतु वैश्विक आई.टी. चुनौती, एक क्षमता निर्माण परियोजना है जो विकलांग युवाओं की आई.सी.टी. तक पहुंच के माध्यम से बेहतर भविष्य हेतु अपनी सीमाओं और चुनौतियों को दूर करने में मदद करती है।
यह डिजिटल विभाजन को कम करेगा और समाज में विकलांग युवाओं की भागीदारी का विस्तार करेगा।
यह विकलांग व्यक्तियों (यूएनसीआरपीडी) के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के कार्यान्वयन का प्रचार करता है – अनुच्छेद 21, सूचना तक पहुंच से संबंधित है।
संबंधित जानकारी
यहां पर लगभग 1 अरब अर्थात विश्व जनसंख्या के 15 प्रतिशत लोग विकलांग हैं।
इस आबादी का अधिकांश हिस्सा कम आई.सी.टी. विकास सूचकांक वाले विकासशील देशों में निवास करता है।
यह प्रारंभ में विकलांग युवाओं के सूचना उपयोगिता कौशल (दृश्य विकलांगता, श्रव्‍य विकलांगता, लोकोमोटर विकलांगता और विकास संबंधी विकार की श्रेणी में) को बढ़ाने और उनकी सामाजिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।
यह कार्यक्रम वर्ष 1992 में कोरिया में शुरू हुआ था और वर्ष 2011 से यह एक वैश्विक कार्यक्रम बन गया है।
टॉपिक-जी. एस. पेपर 2 –समाज के कमजोर वर्ग हेतु योजनाएं एवं कार्यक्रम
स्रोत- इंडियन एक्‍सप्रेस
4.मंत्रिमंडल ने पादुर रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को भरने की मंजूरी प्रदान की है।_*
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विदेशी राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एन.ओ.सी.) द्वारा पादुर, कर्नाटक में पादुर रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (एस.पी.आर.) को भरने को मंजूरी प्रदान की है।
पादुर में एस.पी.आर. सुविधा एक भूमिगत चट्टानी गुफा है जिसमें 5 मिलियन मीट्रिक टन (एम.एम.टी.) की कुल क्षमता है जिसमें चार डिब्‍बे हैं, प्रत्‍येक डिब्‍बे की क्षमता 0.625 एम.एम.टी. हैं।
भारत सरकार के बजटीय समर्थन को कम करने हेतु पी.पी.पी. मॉडल के अंतर्गत एस.पी.आर. को भरा जा रहा है।
संबंधित जानकारी
रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (भारत)
भारतीय रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार लिमिटेड (आई.एस.पी.आर.एल.) ने विशाखापत्तनम, मंगलौर और पादुर जैसे तीन स्थानों पर कुल 33 एम.एम.टी. कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत चट्टान गुफाओं का निर्माण और क्रियान्‍वन किया गया है।
एस.पी.आर. कार्यक्रम के चरण-1 के अंतर्गत कुल 33 एम.एम.टी. क्षमता, वर्तमान में वित्त वर्ष 2017-18 के उपभोग डेटा के अनुसार भारत की कच्‍चे तेल की लगभग 95 दिनों की आपूर्ति आवश्‍यक्‍ताओं को पूरा करने का अनुमान है।
ये सभी भारत के पूर्व और पश्चिमी तटों पर स्थित हैं जो रिफाइनरियों के लिए आसानी से सुलभ हैं।
ये रणनीतिक भंडार, तेल कंपनियों के साथ कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के मौजूदा भंडार के अतिरिक्त हैं और बाहरी आपूर्ति वितरण की प्रतिक्रिया में सेवारत हैं।
टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 – सरकारी नीतियां
स्रोत-पी.आई.बी.
5. पृथ्वी में एक नहीं, बल्कि तीन चंद्रमा हैं।_*
हंगेरियन वैज्ञानिकों के एक समूह ने दीर्घकालिक खगोलीय अटकलों की पुष्टि की है कि पृथ्वी पर एक नहीं बल्कि तीन प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्रमा हैं।
इसमें कहा गया है कि नया चंद्रमा पूरी तरह से एक मिलीमीटर से कम आकार के बहुत छोटे धूल कणों से मिलकर बना हैं और प्रकाश को धुंधला करने के बजाय प्रतिबिंबित करते हैं।
यही कारण है कि उन्हें पहले स्‍थान में, जब वे पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की 400,000 किलोमीटर की दूरी के समान दूरी पर स्थित होते हैं तो उन्‍हें देखना और उनका अध्‍ययन करना कठिन होता है।
संबंधित जानकारी
1961 में, एक पोलिश वैज्ञानिक कॉजीमीर्ज कॉर्डीलेविस्‍की ने पहली बार इन चंद्रमाओं को देखा था और बाद में उनके नाम पर इन चंद्रमाओं का नाम कॉर्डीलेवेस्‍की डस्‍ट क्‍लाउड (के.डी.सी.) रखा गया था।
कार्डोलेवेस्‍की ने अंतरिक्ष में एल 5 के नाम से प्रसिद्ध एक विशेष बिंदु के निकट डस्‍ट क्‍लाउड की खोज की जो पृथ्वी-चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण प्रणाली का एक लाग्रेंज बिंदु है।
लाग्रेंज बिंदु, अंतरिक्ष में साम्‍यावस्‍था का वह स्थान हैं जहां पृथ्वी और चंद्रमा जैसे दो बड़े और ठोस खगोलीय पिंडों के मध्‍य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, अपकेंद्र बल को समाप्‍त कर देता है।
लाग्रेंज बिंदु के आस-पास कई अन्य छोटी खगोलीय वस्तुएं पायी जाती हैं।
उदाहरण के लिए, यहां पर सूर्य-पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण प्रणाली और सूर्य-बृहस्पति प्रणाली के लाग्रेंज बिंदुओं के नजदीक कई छोटे ग्रह पाए जाते हैं।
ऐसे बिंदु पार्किंग उपग्रहों और अन्य अंतरिक्ष वाहनों के लिए भी आदर्श हैं क्यों कि यहां पर ईंधन की खपत अपेक्षाकृत कम होती है।
ये स्‍टेशन हस्‍तांतरण जैसी अंतरिक्ष अन्वेषण परियोजनाओं के लिए महत्‍वूपर्ण हैं जहां पर अन्‍य ग्रहों और यहां तक कि सूर्य तक की लंबी यात्राओं पर अंतरिक्ष शटल और स्टेशनों को रोक सकते हैं।
धरती-चंद्रमा प्रणाली सहित किसी भी दो-निकाय प्रणली में स्‍थायित्‍व पहचान के ऐसे पांच बिंदु हैं।
टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 –विज्ञान एवं तकनीकि
स्रोत- डाउन टू अर्थ
6.वाराणसी में मल्‍टी-मॉडल टर्मिनल_*
प्रधानमंत्री, वाराणसी में गंगा नदी पर एक मल्‍टी-मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे।
यह मल्टी-मॉडल टर्मिनल, वाराणसी में गंगा नदी पर बनाए जाने वाले तीन मल्टी-मॉडल टर्मिनलों में से पहला है।
केंद्र सरकार के जल मार्ग विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नदी पर कुल तीन मल्टी-मॉडल टर्मिनलों और दो अंतर-मॉडल टर्मिनलों का निर्माण किया जा रहा है।
इस परियोजना का उद्देश्य सस्ते और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन के लिए, विशेषकर माल के परिवहन हेतु अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा देना है।
संबंधित जानकारी
यह परियोजना वाराणसी, साहिबगंज और हल्दिया में तीन मल्टी-मॉडल टर्मिनलों के निर्माण की आवश्यकताओं पर जोर देती है।
यह परियोजना भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आई.डब्ल्यू.ए.आई.) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, जल मार्ग विकास परियोजना तकनीकी रूप से विश्व बैंक द्वारा समर्थन प्राप्‍त है।
कुल अनुमानित परियोजना लागत, विश्व बैंक और भारत सरकार के द्वारा समान रूप से साझा की जा रही है।
एम.एम.टी. के संचालन, प्रबंधन और भविष्‍य के विकास को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) मॉडल पर एक ऑपरेटर को सौंपने का प्रस्ताव है।
भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर के नौगम्‍य जलमार्ग हैं जिनमें नदियां, नहरें, बांध, खाड़ी अन्‍य शामिल हैं।
टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 –गवर्नैंस
स्रोत- इंडियन एक्‍सप्रेस
7.आर.बी.आई. ने ढांचागत कंपनियों के लिए ई.सी.बी. मानदंडों में छूट प्रदान की है।_*
रिज़र्व बैंक ने “सरकार के साथ परामर्श से” बनाए जाने वाले बुनियादी ढांचों के निर्माण के लिए विदेशी ऋण के मानदंडों में छूट प्रदान की है।
बुनियादी ढांचा विस्‍तार में योग्‍य उधारकर्ताओं द्वारा ई.सी.बी.( बाहरी वाणिज्यिक ऋणों) के लिए बढ़ाए गए न्यूनतम औसत परिपक्वता आवश्यकताओं को पिछले पांच वर्षों से घटाकर तीन वर्ष कर दिया गया है।
इसके अतिरिक्‍त अनिवार्य हेजिंग के लिए औसत परिपक्वता आवश्यकता को पिछले दस वर्षों से घटाकर पांच वर्ष कर दिया गया है।
भारत सरकार के साथ परामर्श करके प्रावधानों की समीक्षा की गई और निर्णय लिए गए हैं।
संबंधित जानकारी
यह कदम एक तरलता दबाव का अनुसरण करने वाली निधि की उपलब्‍धता और गैर-बैंक उधारदाताओं द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाईयों, विशेषकर लंबी अवधि की परिसंपत्तियों के लिए अल्पकालिक वित्त पोषण पर भारी निर्भरता के कारण संपत्ति देयता मुद्दों का समाना करने वाले गैर-बैंक उधारदाताओं से संबंधित चिंताओं के बीच उठाया गया था।
इसने इन्फ्रा ऋणदाता आई.एल. एंड एफ.एस. द्वारा किए गए डिफॉल्‍टों के द्वारा क्रेडिट बाजारों को नुकसान पहुंचाया है।
सरकार उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने में स्पष्ट है जो अर्थव्यवस्था की आवश्‍यक्‍ताओं को पूरा करेगी।
ई.सी.बी. मानदंडों में छूट, आर.बी.आई. द्वारा उठाए गए अन्‍य कदमों का अनुसरण करती है, जिसमें मध्‍यम से लंबी अवधि की निधियों को बढ़ाने के लिए एन.बी.एफ.सी. की मदद करने हेतु ऋण वृद्धि का उपयोग करने के लिए बैंको को दी जाने वाली पिछले हफ्ते की अनुमति शामिल है।
टॉपिक- जी. एस. पेपर 3 –अर्थशास्‍त्र
स्रोत- बिजनेस स्‍टैंडर्ड
8.यू.के. इंडिया व्‍यापार परिषद ने नई रिपोर्ट ‘बियॉंड द टॉप 200’ जारी की है।_*
यू.के. इंडिया व्‍यापार परिषद की नई रिपोर्ट, ‘बियॉंड द टॉप 200’ है।
यह बताती है कि किस प्रकार से भारत की नई उच्च शिक्षा नीति, वैश्विक रूप से प्रदान किए गए शीर्ष पाठ्यक्रमों की अधिक उपलब्‍धता के माध्‍यम से भारतीय युवाओं को भारत में ही विश्‍व की सर्वश्रेष्‍ठ उच्‍च शिक्षा प्राप्‍त करने में सक्षम बनाने के द्वारा महाशक्ति बनने की ओर भारत की प्रगति को गति प्रदान कर सकती है।
यह रिपोर्ट, फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन के उपरांत शुरू की गई थी, जो भारतीय उच्‍च शिक्षा में प्रभावी अंतर्राष्‍ट्रीय सहयोग का समर्थन करती है।
21 वीं वैश्विक महाशक्ति बनने के पथ पर भारत को अपनी उच्च शिक्षा प्रणाली का विस्तार करने हेतु बुद्धिमत्‍ता, समान पहॅुंच और रोजगार की अवश्‍यक्‍ता होगी।
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अत: रिपोर्ट सुझाव देती है कि सभी संस्थानों को चाहें वे भारतीय या विदेशी हों, सार्वजनिक या निजी हों और रैंकिंग के निरपेक्ष अंतर्राष्‍ट्रीय साझेदारी स्‍थापित करने हेतु अनुमति प्रदान की जानी चाहिए, यह दोनों पक्षों की रियल ऐडेड वैल्‍यू को दर्शाता है।
यह भारत के छात्रों, संस्थानों और नियोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्‍थापित करेगा।
भारतीय उच्च शिक्षा वातावरण, एस.पी.ए.आर.सी. और जी.आई.ए.एन. जैसी पहलों के माध्‍यम से प्रोत्साहित किया जाता है, जो यू.के. इंडिया उच्च शिक्षा संबंधों को मजबूत करेगा।
टॉपिक- जी. एस. पेपर 2 –शिक्षा संस्‍थान
स्रोत- बिजनेस स्‍टैंडर्ड
9.केंद्र सरकार ने छह हवाई अड्डों को लीज़ पर देने हेतु मंजूरी प्रदान की_*
_प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छह हवाई अड्डों को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) योजना के तहत लीज़ पर दिए जाने हेतु मंजूरी प्रदान की है. सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी) के माध्यम से सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत परिचालन, प्रबंधन और विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के छह हवाई अड्डों –  अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और मंगलुरु को लीज पर देने के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी गई._
_पीपीपीएसी के कार्यक्षेत्र से बाहर के किसी मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के नेतृत्व में नागर विमानन मंत्रालय के सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव तथा व्यय विभाग के सचिव को शामिल करके सचिवों के अधिकारप्राप्त समूह का गठन किया जायेगा._
10.चीन ने सरकारी न्यूज़ चैनल के लिए वर्चुअल न्यूज़ एंकर लॉन्च किया_*
_.चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने दर्शकों के सामने एक वर्चुअल न्यूज एंकर (समाचार-वाचक) पेश किया._
_शिन्हुआ ने दावा किया है कि समाचार पढ़ने वाला ये न्यूज रीडर ठीक उसी तरह समाचार पढ़ सकते हैं जिस प्रकार से पेशेवर न्यूज रीडर खबरें पढ़ते हैं. अंग्रेजी बोलने वाला ये न्यूज रीडर अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बोलता है,“ हैलो, आप देख रहे हैं इंग्लिश न्यूज कार्यक्रम.” समाचार एजेंसी शिन्हुआ के लिए इस तकनीक को विकसित करने के लिए चीनी सर्च इंजन सोगो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है._
11.आंध्र प्रदेश में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने को मंजूरी_*
_केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आन्ध्र प्रदेश में एक केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान की. आन्ध्र प्रदेश केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना विजयनगरम जिले के रेल्ली गांव में की जाएगी. आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की 13वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है._
_मंत्रिमंडल ने केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के पहले चरण के खर्चे के लिए 420 करोड़ रुपये की धनराशि को भी मंजूरी दी है. विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के रेली गांव में यह केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला जायेगा._
12.सेशेल्स ने विश्व का पहला ब्लू बॉण्ड जारी किया_*
_सेशेल्स ने विश्व का पहला ब्लू बॉण्ड (Sovereign Blue Bond) जारी किया है जिसका उद्देश्य सामुद्रिक एवं मत्स्य पालन परियोजनाओं को प्रोत्साहन प्रदान करना है. इस बॉण्ड के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय निवेशकों द्वारा 15 मिलियन डॉलर भी दिए गये हैं._
_इस बॉण्ड के माध्यम से कोई भी देश सामुद्रिक संसाधनों के सतत् उपयोग के लिये वित्त हेतु किसी भी प्रकार के पूंजी बाज़ार से धनराशि एकत्र कर सकता है. इसके अंतर्गत, ब्लू ग्रांट्स निधि के ज़रिये अनुदान भी दिया जाएगा. इस निधि का प्रबंधन सेशेल्स के संरक्षण एवं जलवायु अनुकूलन न्यास द्वारा किया जाएगा._
13. भारत को फिर से आई.टी.यू. परिषद् का सदस्य चुना गया है_*
भारत को वर्ष 2019 से 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ परिषद् (आई.टी.यू.) के सदस्य के रूप में फिर से चुना गया है।
भारत एशिया-आस्ट्रेलिया क्षेत्र से चयनित होने वाले 13 देशों में तीसरे और वैश्विक रूप से परिषद् में शामिल होने वाले 48 देशों में से आठवें स्थान पर है।
परिषद् का निर्वाचन दुबई, यू.ए.ई. में जारी आई.टी.यू. प्लेनिपोटेंशियरी सम्मेलन के दौरान हुआ था।
संबंधित जानकारी
अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ
अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ संयुक्त राष्ट्रसंघ (यू.एन.) की एक विशेष संस्था है।
इसे सरकारों (सदस्य देशों) और निजी क्षेत्रों (क्षेत्रीय सदस्यों, सहयोगी एवं शैक्षिक संस्थाओं) के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के सिद्धांत पर स्थापित किया गया था।
अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ अपनी स्थापना से एक अंतर्सरकारी सार्वजनिक-निजी साझेदारी संगठन रहा है।
यह सूचना एवं संचार तकनीक से जुड़े मामलों के लिए जिम्मेदार संस्था है।
अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ वैश्विक रेडियो स्पेक्ट्रम और सैटेलाइट ऑरबिट आवंटित करता है, यह तकनीकी मापदंड तय करता है जो नेटवर्क और तकनीकों के निर्बाध रूप से अंतरसंबंध को सुनिश्चत करता है और विश्वभर में वंचित समुदायों की अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ तक सुलभ पहुंच के लिए प्रयत्नशील रहता है।
अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ में वर्तमान में 193 देश और 800 निजी-क्षेत्र और शैक्षणिक संस्थाएं हैं।
अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय जेनेवा, स्विटज़रलैंड में है।
विषय – सामान्य अध्ययन 3 – महत्वपूर्ण संस्थाएं
स्त्रोत – इकोनॉमिक टाइम्स
14. संयुक्त राष्ट्र डाक संगठन ने विशेष दिवाली स्टाम्प जारी किए हैं_*
संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन ने दीपावली त्योहार मनाने के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम शीट जारी की है।
स्टाम्प कागज में प्रकाश की जगमगाहट और त्योहार का प्रतीक दीपक दिया गया है।
संबंधित जानकारी
संयुक्त राज्य डाक सेवा (यू.एस.पी.एस.) ने अक्टूबर 2016 में दीपावली त्योहार मनाने के उपलक्ष्य में अक्टूबर 2016 में एक स्मरणीय स्टाम्प जारी किया था।
दीपावली भारत सहित दुनिया भर में मनाया जाने वाला एक बहुलोकप्रिय प्रकाशोत्सव है।
विषय – सामान्य अध्ययन पेपर 3 – महत्वपूर्ण संस्थान
स्त्रोत – द इंडियन एक्सप्रेस
15. गुजरात सरकार ने अहमदाबाद का नाम कर्णावती रखने का सुझाव दिया है_*
गुजरात सरकार ने अहमदाबाद का नाम बदलकर कर्णावती रखने का सुझाव दिया है।
संबंधित जानकारी
अहमदाबाद के आसपास के क्षेत्र में 11वीं शताब्दी से निवास किया जा रहा है जिसे उस समय अश्वल कहा जाता था।
अन्हिलवाड़ा (आधुनिक पाटन) के चालुक्य शासक कर्णा ने अश्वल के भील राजा के विरुद्ध एक सफल युद्ध किया और साबरमती नदी के किनारे कर्णावती नामक शहर स्थापित किया।
1141 ईस्वीं में सुल्तान अहमद शाह ने कर्णावती के निकट एक किले की स्थापना की और क्षेत्र में चार संतों के नाम पर अहमद नाम से इसका नाम अहमदाबाद रखा।
विषय – सामान्य अध्ययन  पेपर 2 – प्रशासन
स्त्रोत – इंडियन एक्सप्रेस
16. अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह को प्रतिबंध से छूट दी है_*
ईरान में चाबहार बंदरगाह को अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट मिली है जिसमें संयुक्त समावेशी कार्य योजना (ईरान समझौता) से अमरिकी इंकार के बाद 180 दिनों की अकार्यवाही अवधि दी गयी है।
यह छूट भारत के लिए कुछ सीमा तक राहत प्रदान करेगी, जोकि भारत ने ईरान और अफगानिस्तान के साथ मई 2016 में चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
भारत ईरान में चाबहार से अफगानिस्तान में हाजीगज तक रेलवे लाइन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
संबंधित जानकारी
ईरान ने चाबहार बंदरगाह के विकास और अफगानिस्तान के लिए इससे जुड़े रेलवे के निर्माण और गैर-आंवटनयोग्य वस्तुओं की आवाजाही के सम्बद्ध में ईरान स्वतंत्रता और प्रसार-रोधी अधिनियम 2012 (आई.एफ.सी.ए.) के अधीन निश्चित प्रतिबंधों को लागू करने में छूट प्रदान की है।
आई.एफ.सी.ए. उन नियमों में से एक है जिसके तहत पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने प्रतिबंध लगाए थे।
आई.एफ.सी.ए. ईरान के साथ जहाजरानी, जहाजनिर्माण, ऊर्जा और बीमा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाली गैर-अमेरिकी कंपनियों पर भी लागू होगा।
भारत को फ़ायदा
चाबहार बंदरगाह भूस्थलाकृतिक अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार को बढ़ाने के लिए अति बहुप्रतिक्षित संचारमार्ग प्रदान करेगा।
चाबहार बंदरगाह के विकास में भारतीय भागीदारी से भारत को अफगानिस्तान तक एक वैकल्पिक और विश्वसनीय सुलभ मार्ग प्राप्त होगा।
चाबहार बंदरगाह में अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों के लिए एक क्षेत्रीय परिवहन केन्द्र बनने की संभावना है।
यह ईरान के साथ द्विपक्षीय व्यापार को बेहतर बनाएगा और भारतीयों को चाबहार में मुक्त व्यापार क्षेत्र में विभिन्न उद्योगों के लिए किफायती ऊर्जा का लाभ उठाने का अवसर प्रदान करेगा।
विषय – सामान्य अध्ययन पेपर 3 – अंतर्राष्ट्रीय संबंध
स्त्रोत – इकोनॉमिक टाइम्स
17. सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन्स के लिए दिशानिर्देश जारी किए_*
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एम.ओ.एफ.पी.आई.) ने ऑपरेशन ग्रीन्स के लिए संचालन रणनीति को मंजूरी दे दी है।
रणनीति में मंत्रालय द्वारा तय किए गए उपायों की एक श्रृंखला शामिल होगी जिसमें निम्न शामिल हैं:
(I) अल्पावधि मूल्य स्थिरीकरण उपाय
मूल्य स्थिरीकरण उपायों को लागू करने के लिए नाफेड मुख्य संस्था होगी।
खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय निम्नलिखित दो घटकों पर छूट का 50% प्रदान करेगा:
उत्पादन से संग्रहण तक टमाटर-प्याज-आलू (टॉप) फसलों का परिवहन।
टॉप फसलों के लिए उचित भंडारण सुविधाओं को किराये पर लेना;
(II) दीर्घावधि एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाएं
एफ.पी.ओ. और उनके संघ की क्षमता निर्माण
गुणवत्ता उत्पादन
फसल उपरांत प्रसंस्करण की सुविधा
कृषि रसद
विपणन / खपत अंक
ऑपरेशन ग्रीन्स की पृष्ठभूमि
टमाटर-प्याज-आलू (टॉप) फसलों की पूरे देश भर में आपूर्ति को बिना मूल्य अस्थिरता के सुनिश्चित करने के लिए 2018-19 के बजट घोषणा में ऑपरेशन ग्रीन्स की घोषणा की गई थी।
“ऑपरेशन ग्रीन्स” के उद्देश्य
टॉप फसल उत्पादक समूहों और उनके एफ.पी.ओ. को मजबूत करने और उन्हें बाजार से जोड़ने लक्षित हस्तक्षेपों द्वारा टॉप उत्पादकों की मूल्य प्राप्ति को बढ़ावा देना।
टॉप समूहों में सु-उत्पादन योजना के द्वारा उत्पादकों और उपभोक्ताओं के लिए मूल्य स्थिरीकरण और दोहरे उपयोग किस्मों की शुरुआत।
फार्म गेट आधारभूत संसाधन, सतत कृषि-रसद के विकास और उपभोग केन्द्रों को जोड़ने वाली उचित संग्रहण क्षमता के निर्माण द्वारा फसल की कटाई के बाद हानि में कमी।
फर्मों को किसानों के साथ जोड़कर टॉप मूल्य श्रृंखला में मूल्य वृद्धि और खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं में वृद्धि।
मांग और आपूर्ति पर वास्तविक समय आंकड़ों को संग्रहित करने और मिलाने के लिए बाजार बुद्धिमत्ता नेटवर्क स्थापित करना।
विषय – सामान्य अध्ययन 2 – कृषि नीतियां
स्त्रोत – पी.आई.बी.
18. ओज़ोन – पृथ्वी के सुरक्षा कवच ओज़ोन में सुधार आ रहा है_*
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विश्व मौसम संगठन के अनुसार वर्ष 2000 के बाद से समताप मंडल के हिस्से वाली ओज़ोन परत में 1-3 प्रतिशत प्रति दशक की दर से सुधार हुआ है।
उत्तरी गोलार्ध और मध्य-अक्षांश की ओज़ोन के वर्ष 2030 तक पूरी तरह से भरने और इसके बाद 2050 के दशक तक दक्षिणी गोलार्ध और 2060 तक ध्रुवीय क्षेत्र के भरने का अंदाजा लगाया गया है।
संबंधित जानकारी
ओज़ोन पर्त विशिष्ट प्रकार के ऑक्सीजन अणु का एक रंगहीन रूप है जो पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाती है जिसके कारण त्वचा का कैंसर, आंखों की समस्याओं और फसल क्षति जैसे जोखिम होने का खतरा है।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सी.एफ.सी.) प्रभावी ढंग से ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार है।
सी.एफ.सी. स्प्रे डिब्बे, फ्रिज, फोम इन्सुलेशन और एयर कंडीशनर जैसी वस्तुओं में पाई गयी थी।
परिणामी रूप में, 1985 में दक्षिण ध्रुव पर ओजोन पर्त में एक छेद की खोज की गई।
यह कितना खराब था?
1990 के उत्तरार्ध में यह स्थिति बेहद चिंताजनक थी जब ऊपरी ओजोन पर्त का लगभग 10% भाग नष्ट हो गया था।
संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2000 से यह प्रति दशक लगभग 3% की दर से बढ़ना शुरू हो गया है।
ओज़ोन पर्त की रक्षा के लिए समझौता
एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सी.एफ.सी.) सहित ओजोन-क्षरणकारी रसायनों को प्रतिबंधित या उपयोग बंद कर दिया।
इस समझौते में 180 देशों में भाग लिया था।
विषय – सामान्य अध्ययन पेपर 3 – पर्यावरण
स्त्रोत – द हिंदू
19. डबल्यू.एफ.पी. और अलीबाबा ने भूखमरी के खिलाफ लड़ने के लिए हाथ मिलाया_*
संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम और चीनी ई-कॉमर्स महानिगम अलीबाबा समूह ने 2030 तक विश्वस्तर पर भूखमरी समाप्त करने के प्रयासों का समर्थन देने के लिए रणनीतिक साझेदारी को मंजूरी दी है।
समझौते के तहत, अलीबाबा डब्ल्यू.एफ.पी. के संचालन के डिजिटल परिवर्तन को समर्थन देने के लिए अपनी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और संसाधनों को उधार देगा।
अलीबाबा की क्लाउड कंप्यूटिंग शाखा डिजिटल “वर्ल्ड हंगर मैप” विकसित करने के लिए डब्लू.एफ.पी. के साथ काम करेगी।
यह मानचित्र 2030 तक संकट को समाप्त करने के लिए वैश्विक भूख और संचालन की निगरानी करेगा।
शून्य भूखमरी संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी -2) में से एक है।
संबंधित जानकारी
विश्व खाद्य कार्यक्रम
विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है और भूखमरी को संबोधित करने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मानवतावादी संगठन है।
1963 में एफ.ए.ओ. और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा डब्ल्यू.एफ.पी. को औपचारिक रूप से स्थापित किया गया था।
डब्ल्यू.एफ.पी. का मुख्यालय रोम में है।
डब्ल्यू.एफ.पी. के उद्देश्य
आपात स्थिति में जीवन को बचाकर रखना और आजीविका की रक्षा करना।
खाद्य सुरक्षा और पोषण में सहायता देना और संकटग्रस्त स्थितियों और उसके बाद की आपदाओं में पुर्ननिर्माण करना।
जोखिम कम करना और लोगों, समुदायों और देशों को अपना स्वयं के भोजन और पोषण की जरूरतों को पूरा करने में समर्थ बनाए रखना।
कुपोषण घटाना और भूखमरी के अंतरपीढ़ी चक्र को तोड़ना।
विषय – सामान्य अध्ययन पेपर 2 – महत्वपूर्ण संगठन
स्त्रोत – दि हिन्दू
20. विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश के साथ मिलकर 172 मिलियन डॉलर के परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए।_*
केन्द्र और आंध्र प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक के साथ 172.20 मिलियन डॉलर की परियोजना के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
यह परियोजना आंध्र प्रदेश में गरीब और वंचित किसानों को कृषि उत्पादकता, लाभप्रदता और जलवायु लोचनीयता बढ़ाने में मदद करेगी।
आंध्र प्रदेश एकीकृत सिंचाई और कृषि परिवर्तन परियोजना (ए.पी.आई.आई.ए.टी.पी.) वर्षाजल कृषि पर अधिकांश आश्रित रहने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की जाएगी।
संबंधित जानकारी
आंध्र प्रदेश द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं
हाल के वर्षों में, जलवायु परिवर्तनशीलता ने आंध्र प्रदेश में कृषि को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, जहां अधिक संख्या में मुख्यतः दो हेक्टेयर से कम कृषि भूमि वाले किसान हैं।
यहां किसानों द्वारा फसल की पैदावार कम है और 55 प्रतिशत से अधिक खेत वर्षाजल पर निर्भर हैं।
प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता में गिरावट ने राज्य के कृषि प्रदर्शन को प्रभावित किया है।
ये परियोजनाएं आंध्र प्रदेश की कैसे मदद करती हैं?
यह परियोजना राज्य की रणनीतिक बदलाव का समर्थन करेगी जो आंध्र प्रदेश में कृषि विकास और ग्रामीण विकास के केंद्र में जलवायु लचीलापन को रखती है।
यह परियोजना कृषि को जलवायु-अनुशील और लाभदायक बनाने के लिए खेत स्तर पर श्रृंखलाबद्ध गतिविधियों को लागू करेगी।
जलवायु-अनुशील बीज की किस्मों को अपनाकर, जिनकी परिपक्वता अवधि छोटी होती हैं और वे सूखारोधी और तापरोधी और लवणता सहनीय होते हैं, यह परियोजना फ़सलों को जलवायु संबंधित नुकसानों से बचाने में मदद करेगी और फलस्वरूप किसानों की आय बढ़ाएगी।
जी.एच.एस. कम करने में सहायता
भारत का प्रति व्यक्ति हरित ग्रह गैस उत्सर्जन भी वृद्धि पर है, जबकि 2012 में वर्तमान प्रति व्यक्ति CO2 का स्तर 44 टन है।
देश के कुल हरित ग्रह गैस उत्सर्जन में लगभग 18 प्रतिशत के साथ कृषि क्षेत्र दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र है।
उन्नत मृदा-जल संरक्षण और जलवायु-अनुशील खेत प्रबंधन में व्यापक रूप से भारत की जी.एच.जी. उत्सर्जन घटाने में मदद करने की संभावना है।
विषय – सामान्य अध्ययन 2 – प्रशासन
स्रोत- द हिंदू
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