सरकार जल्द ही संशोधित राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन शुरू करेगी

आईएनएन/नई दिल्ली, @Infodeaofficial

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों तथा बिजली मंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को कहा कि जल्द ही संशोधित राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) शुरू किया जाएगा। यहां मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 25 शहरों में एक पायलट परियोजना चल रही है और इसके परिणाम संशोधित राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को आकार देने में मदद करेंगे।

मंत्री ने शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए बजटीय सहायता, कार्यबल प्रशिक्षण और उन्नत तकनीक प्रदान करके राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में काम करने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत वितरित किए गए ऋणों की कुल राशि 13,422 करोड़ रुपये है।

उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में निवेश 16 गुना बढ़ा है, जो 2004 से 2014 के बीच लगभग 1,78,053 करोड़ रुपये से बढ़कर 2014 से 28,52,527 करोड़ रुपये हो गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि निवेश में वृद्धि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शहरीकरण की बढ़ती दर ने शहरी विकास को भारत की विकास रणनीति का आधार बना दिया है। मंत्री ने कहा कि पिछले छह महीनों में शहरी विकास योजनाओं का विस्तार किया गया है और उन्हें अधिक गति और दक्षता के साथ लागू किया गया है। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT) के तहत, केंद्रीय मंत्री ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों को सूचीबद्ध किया, जिसमें 4,649 MLD जल उपचार क्षमता और 4,429 MLD सीवेज उपचार क्षमता का निर्माण शामिल है।

अमृत ​​2.0 के तहत सरकार जलभराव की चुनौतियों से निपटने के लिए वर्षा जल निकासी प्रणालियों को प्राथमिकता दे रही है, साथ ही पेयजल उपलब्धता और सीवरेज प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। अमृत मिशन के तहत, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2014 से 2024 के बीच कुल 2.73 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 1.03 लाख करोड़ रुपये केंद्रीय सहायता है।विज्ञप्ति में कहा गया है कि कुल मिलाकर लगभग 96,970 करोड़ रुपये के कार्य भौतिक रूप से पूरे हो चुके हैं।

मनोहर लाल ने घोषणा की कि तेजी से हो रहे शहरीकरण के दबाव को प्रबंधित करने के लिए नए शहरों की योजना की अवधारणा बनाई गई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत, 9 जून 2024 से, सरकार ने 1,123 करोड़ रुपये से अधिक जारी किए हैं। विज्ञप्ति के अनुसार, 9 जून से पिछले छह महीनों में, अहमदाबाद और हैदराबाद में दो प्रमुख डंपसाइटों को पूरी तरह से ठीक किया गया है, जिससे लगभग 2.5 लाख मीट्रिक टन विरासत कचरे का सफलतापूर्वक समाधान किया गया है।