श्रम कानून संबंधी पाबंदियों को विनियमित करना

आईआईएन/नई दिल्ली, @Infodeaofficial 

केन्‍द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में 2018-19 की आर्थिक समीक्षा पेश की। श्रम कानून संबंधी पाबंदियों को विनियमित करने से बड़ी संख्‍या में और ज्यादा रोजगारों का सृजन हो सकता है,  जैसा कि अन्‍य राज्‍यों से तुलना करने पर राजस्‍थान में हाल ही में किए गए बदलावों के परिणामस्‍वरूप देखने को मिला है। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि वर्ष 2007 से वर्ष 2014 तक राज्‍यों द्वारा किसी भी प्रमुख श्रम सुधार की दिशा में कदम नहीं उठाया गया है।

वर्ष 2014 में राजस्‍थान पहला ऐसा राज्‍य था जिसने प्रमुख अधिनियमों में श्रम सुधारों को लागू किया। इसके बाद अनेक राज्‍यों ने राजस्‍थान का अनुसरण किया। विनिर्माण सेक्‍टर की कंपनियों के श्रम, पूंजी एवं उत्‍पादकता संबंधी संकेतकों के बीच तुलना करने पर यह स्‍पष्‍ट हो जाता है कि लचीले श्रम कानून औद्योगिक विकास एवं रोजगार सृजन के लिए और अधिक अनुकूल माहौल बनाते हैं।

जो राज्‍य अपने श्रम कानूनों के मामले में अडि़यल रुख अपना रहे हैं वे सभी मामलों में नुकसान उठा रहे हैं और वे पर्याप्‍त रोजगार सृजित करने में असमर्थ हैं तथा वे अपने यहां पर्याप्‍त पूंजी आकर्षित नहीं कर सकते हैं।

श्रम बहुल उद्योगों और ज्‍यादा लचीले बाजारों की ओर उन्‍मुख हो चुके राज्‍यों के संयंत्र उन राज्‍यों के समकक्ष संयंत्रों की तुलना में औसतन 25.4 प्रतिशत ज्‍यादा उत्‍पादक हैं जो अब भी जटिल श्रम कानून को अपना रहे हैं।

महत्‍वपूर्ण श्रम कानूनों के कारण उत्‍पन्‍न आकार आधारित सीमाएं